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रांची/डेस्कः राज्य में लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों की नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से समय मांगा गया. जिसपर कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. पूर्व की सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि राज्य में संवैधानिक संस्थाओं के पद पिछले तीन से पांच सालों से खाली पड़ा है, जिसे जल्द भरा जाए. राज्य में 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है. लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य महिला आयोग समेत 12 संवैधानिक संस्थाओं में पद रिक्त है.

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