वनरक्षी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, जवाब नहीं देने पर लगाया जुर्माना

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट में वनरक्षी नियुक्ति और नोशनल बेनिफिट्स से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. निर्धारित समय पर जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने वन विभाग पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना जमा करने के बाद ही विभाग का जवाब स्वीकार किया जाएगा. साथ ही सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर भी दिया गया है. यह याचिका जितेंद्र कुमार और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई है.

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जेएसएससी की विज्ञापन संख्या 03/2014 के तहत चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद विभागीय स्तर पर मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी के कारण उनकी नियुक्ति में देरी हुई. जहां अन्य सफल अभ्यर्थियों ने वर्ष 2017 में ही पदभार ग्रहण कर लिया था, वहीं याचिकाकर्ताओं को 2019 तक इंतजार करना पड़ा. इस देरी के चलते उन्हें दो वर्षों की वेतन वृद्धि और वरिष्ठता में नुकसान उठाना पड़ रहा है. याचिका में मांग की गई है कि उन्हें अन्य अभ्यर्थियों के साथ 2017 से ही सेवा में माना जाए, ताकि भविष्य में पदोन्नति और अन्य लाभों में किसी प्रकार की हानि न हो. मामले की अगली सुनवाई 9 जून को निर्धारित की गई है.

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