सेमीकंडक्टर निर्माण

सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में भारत ने पकड़ी रफ्तार, अब तक हो चुकी है 130 करोड़ रुपए की फंडिंग, बेंगलुरु अव्वल

17-19 सितंबर को नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के आयोजन के बाद इस सेक्टर में कंपनियों की रुचि और बढ़ सकती है

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में भारत ने पकड़ी रफ्तार, अब तक हो चुकी है 130 करोड़ रुपए की फंडिंग, बेंगलुरु अव्वल

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत कोई कोर कसर नहीं रखना चाह रहा है. अब तो इस क्षेत्र में रुचि दिखाने वालों की कमी नहीं है. कई कम्पनियां भी आगे आ चुकी हैं. बताया जा रहा है कि 281 कंपनियों को अब तक कुल 1.4 अरब डॉलर (करीब 130 अरब रुपये) की इक्विटी फंडिंग मिली चुकी है. 17-19 सितंबर को नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 का आयोजन होने जा रहा है. सेमीकॉन इंडिया 2026 देश का प्रमुख सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी है.  इस आयोजन से पहले बड़े रकम की फंडिंग सेमीकंडक्टर के निर्माण क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है. प्रदर्शनी के बाद सेमीकंडक्टर के निर्माण क्षेत्र में और भी कंपनियां आगे आ सकती हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है.

पैसे जुटाने में बेंगलुरु सबसे आगे

सेमीकंडक्टर के निर्माण में रुचि दिखाने वाली कंपनियों में बेंगलुरु सबसे आगे है. इसका मुख्य कारण यह है कि इस सेक्टर की कुल 3,557 कंपनियों में से 626 कंपनियां यहीं मौजूद हैं. कुल जुटाई गई राशि की इसकी हिस्सेदारी 40.1 फीसदी है.

फंडिंग जुटाने में नोएडा का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा. नोएडा ने कुल फंडिंगा का 16.4 फीसदी जुटाया है. वहीं, गुरूग्राम की हिस्सेदारी 10.7 फीसदी, कोच्चि की हिस्सेदारी 8.8 फीसदी और हैदराबाद की हिस्सेदारी 6.2 फीसदी रहा.

यह भी पढ़ें: लेस्लीगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई  विभिन्न मामलों में फरार वांछित चार वारंटी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

संबंधित सामग्री

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.

चंद्रपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग, पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर

चंद्रपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग, पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर

चंद्रपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पश्चिम पल्ली स्थित डीवीसी आवासीय क्वार्टर में गुरुवार की शाम अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया.

भारतीय जनता पार्टी झारखंड़ प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष ताजदार आलम ने संभाला कार्यभार

भारतीय जनता पार्टी झारखंड़ प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष ताजदार आलम ने संभाला कार्यभार

मुस्लिम समुदाय और बीजेपी के बीच व्याप्त दूरी को कम करने पर करेंगे काम : ताजदार आलम