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झारखंड


कैसे उठाएं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का फायदा ? जानें

कैसे उठाएं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का फायदा ? जानें
न्यूज11 भारत

रांची/डेस्क: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में प्रधान डाकघर के डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने बताया कि सोलर रूफटॉप सिस्टम की अनुमानित लागत तत्काल तय कर दी गई है, जिसमें एक किलोवाट के लिए 55 से 65 हजार रुपये होंगे. दो किलो वॉट के लिए एक लाख रुपये. एक लाख पंद्रह हजार तीन किलो वॉट की कीमत 1.40 से 1.50 लाख रुपये होगी. 

 

उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए अनुदान देगी. इस कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारने के लिए मात्र दस दिन का समय तय किया गया है, जिसमें देवघर डाक उपमंडल में जामताड़ा जिला भी शामिल है. ऐप के माध्यम से 30 हजार इच्छुक लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है. झारखंड में तीन लाख इच्छुक लाभुकों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है. हर डाक सेवक को इच्छुक लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है. 

 

प्रधानमंत्री मोदी की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना के बारे में उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव है, जिसमें निवेश राशि 75,000 करोड़ है. इसका लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके एक करोड़ घरों को रोशन करना है. लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय डाक विभाग से सलाह ली गई है, जिसमें हमारे डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों को PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण गूगल प्ले स्टोर पर प्रदान क्यूआरटी पीएम सूर्य घर यूपी के माध्यम से करना होगा. 

 


 

आगे उन्होंने कहा कि हमारे डाकिए और ग्रामीण डाक सेवक अपने क्षेत्रों में इच्छुक लाभार्थियों के पास जाएंगे. इच्छुक ग्राहक अपने निकटतम डाकघर या अपने डाकिया से कांटेक्ट करेंगे. इसमें ग्राहक को अपना फोन नंबर और छह माह महीने के अंदर के किसी भी बिजली बिल की फोटो देनी होगी. सोलर रूफ टॉप सिस्टम स्थापित करने के लिए पक्की छत या खुला क्षेत्र होना चाहिए. यह सब सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए आपूर्ति और सेवाओं की लागत पर निर्भर करता है. 
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JSCC-CGL पेपर लीक मामले में जेल में बंद 6 आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. CID की विशेष कोर्ट ने आरोपी गौरव कुमार, अखिलेश कुमार, रोबिन कुमार, अभिलाष कुमार, कविराज और निवास कुमार की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है.

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झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय पर बड़ा आरोप लगाया है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राकेश पाण्डेय ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को वेलफेयर का लाभ नहीं मिल रहा है. वेलफेयर से जुड़ी 600 आवेदन लंबित है. उन्होंने यह भी कहा कि डीजीपी के करीबी ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करते है. जरूरतमंद पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग सहित पुलिसकर्मियों के कई काम ठप है. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में हस्तक्षेप करने और ट्रांसफर पोस्टिंग की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार पुलिस पदाधिकारी के वेलफेयर से जुड़े फ़ाइल मुख्यालय में धुल फांख रही है. ऐसे में झारखंड पुलिस एसोसिएशन पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय पर बड़ा आरोप लगाया है.

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भारत-पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है. न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह जानकारी साझा की है कि सभी सरकारी डॉक्टरों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला लिया गया है

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