न्यूज 11 भारत
रांची/डेस्क: केंद्र सरकार की पहले की और बार-बार की चेतावनियों को बावजूद ऑनलाइन गेमिंग का धंधा जोर-शोर से जारी है. इतना ही नहीं, इन ऑनलाइन गेमिंग को कई फिल्मी और खेल हस्तियां ब्रांड एम्बेसडर बन कर प्रोमोट कर रही है. मगर अब केन्द्र सरकार ने इन अवैध तरीके से चलाये जा रहे ऑनलाइन गेमिंग धंधे पर नजर टेढञी कर ली है. संसद में ऑनलाइन गेमिंग ऐप विधेयक पेश हो. ऑनलाइन गेमिंग ऐप विधेयक पेश करने की केन्द्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गयी है. कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि अवैध सट्टेबाजी को किसी भी सूरत में मंजूरी नहीं दी जा सकती है. विधेयक में दंड लगाने का भी प्रावधान है. बुधवार को यह विधेयक संसद में पेश किया जायेगा. उम्मीद है कि इस पर चर्चा अगले शीतकालीन सत्र में हो. क्योंकि 21 अगस्त मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है.
ऑनलाइन गेमिंग पर 40 फीसदी जीएसटी लगाने पर कर रही विचार
केन्द्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए जो कड़े नियम बनाने जा रही है, उसके तहत इस पर जीएसटी का भारी बोझ भी वह लाद सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर 40 फीसदी जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है. उम्मीद है कि आगामी दिवाली तक नया कर ऑनलाइन गेमिंग पर लागू हो सकता है. इतना ही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो वित्तीय अनियमतितताओं पर तो सरकार सख्त है ही, इस खेल में शामिल मशहूर हस्तियों पर भी सरकार की नजरें हैं. इस गेमिंग के ब्रांड एम्बेसडर बनी मशहूर हस्तियों को भी जांच के दायरे में न सिर्फ सरकार लायेगी, बल्कि उनसे पूछताछ भी की जायेगी.