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पलामू/डेस्क: उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. समाहरणालय के ब्लॉक सी स्थित सभागार में समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने टी.एच.आर. एवं पोषाहार की समीक्षा की. वहीं विभागीय देशानिदेश के आलोक में सभी लाभुकों का चेहरा प्रमाणीकरण (चेहरा सत्यापन) करने का सख्त निदेश दिया. उन्होंने 10 मई तक 50 प्रतिशत एवं मई माह के अंत तक शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करते हुए चेहरा प्रमाणीकरण करने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि मई माह के अंत तक उपलब्धि हासिल नहीं करने की स्थिति में संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षकों का वेतन अवरूद्ध करने की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने पोषण ट्रेकर के सभी इंडिकेटर पर शत प्रतिशत प्रविष्टि का निदेश दिया. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सीएएस लाभुक का सत्यापन दस दिनों के अंदर हर हाल में करने एवं नये लाभुकों का प्रविष्टि लक्ष्य के अनुरूप करने का निदेश दिया.
उप विकास आयुक्त ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार कर बच्चों को शिक्षा देने, अभिभावकों के साथ बैठक कर बच्चों को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करने का निदेश दिया.
आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका चयन पंजी विभागीय निदेश के आलोक में यदि किसी परियोजना द्वारा सात दिनों के अंदर कार्यवाही पंजी जमा नहीं किया जाता है तो उसे जिला में स्वीकार नहीं की जायेगी. सभी रिक्त पदों एवं 30 अप्रैल को सेवानिवृति उपरांत रिक्त पदों के लिए 3 मई तक सूचना प्रकाशित करते हुए 31 मई तक चयन कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया. उप विकास आयुक्त ने सभी केन्द्रों का पोषक क्षेत्र का सीमांकन दो मई तक करने का निदेश दिया, ताकि चयन के समय किसी तरह का विवाद नहीं हो. उन्होंने जाति बहुलता का भी सर्वे कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया.
उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक प्रतिदिन केन्द्र निरीक्षण करने एवं जीयो टैगिंग के संबंध में फोटो भेजने का निदेश दिया, ताकि उसका अनुश्रवण किया जा सके. उप विकास आयुक्त ने केन्द्रों को उपलब्ध कराए गए प्री-स्कूल किट की जांच करने एवं टीवी इंस्टॉल कराने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षकों को दिया. ऐसा नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने आधारभूत संरचना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने, जहां भवन बना हुआ है, वहां हस्तगत करवाते हुए केन्द्र का संचालन करने एवं किराया पर संचालित केन्द्रों के लिए भूमि चिन्हित करने का निदेश दिया, ताकि आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कराया जा सके.