झारखंड के विश्वविद्यालयों की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकार को सीमित करने के प्रयास को बीजेपी और आजसू ने बताया अलोकतांत्रिक

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क:  झारखंड के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का पूरा अधिकार अब राज्य सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है. राज्य मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को जो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 को स्वीकृति प्रदान की है, उसके बाद ऐसा होने जा रहा है. इस विधेयक के लागू होने के बाद से विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में राज्यपाल के अधिकार सीमित हो जाएंगे. इस विषय पर झारखंड में राजनीति भी शुरू हो गई है. बीजेपी ने इन पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक संस्थाओं को बाईपास करने का काम कर रही है, यह अलोकतांत्रिक है. आजसू ने सरकार के इस फैसले को अलोकतांत्रिक करार दिया है. दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत  कर रहे हैं. दोनों पार्टियों का कहना है कि इस फैसले से राज्य की शिक्षण व्यवस्था और बेहतर होगी.

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