न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क: बिहार में भूमि मापी की नई व्यवस्था लागू की गई है। यह पहल राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से की गई है। नई व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य मापी प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से अधिक सशक्त बनाना है। इसकी जानकारी संबंधित विभाग द्वारा एक्स पर दी गई है।
7 दिनों में होगी अविवादित भूमि की मापी
बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत अविवादित भूमि की मापी 7 दिनों में पूरी हो जाएगी। इस पहल से आम लोगों को इंतजार करने से राहत मिलेगी।
विवादित भूमि की मापी 11 दिनों में
संबंधित विभाग ने विवादित भूमि की मापी के लिए 11 दिनों की समय सीमा रखी है। इससे लंबित मामलों के जल्द से जल्द निपटारा कर लिया जाएगा।
मापी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट 14 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
अब बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से ई-मापी के लिए आवेदन किया जा सकता है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। ई-मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहारभूमि पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा।
पारदर्शिता पर जोर
राज्य सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से भूमि संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद भी कम होंगे।