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  • भरनो प्रखंड के जिरहुल गांव पहुंचा 3 हाथियों का झुंड,ग्रामीण में दहशत,कई किसानों के फसल को भी किया बर्बाद
  • पतरातू थाना क्षेत्र के हफूआ गांव में वज्रपात से एक बच्चे की हुई मौत, दो घायल
  • नक्सल के बाद अब झारखंड में Splinter Groups पर नकेल की तैयारी, झारखंड पुलिस की ये है रणनीति
  • राज्यसभा सांसद डॉ प्रदीप वर्मा ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना करने के निर्णय का किया स्वागत
  • कडरू अनाज गोदाम से हो रही अनाज की कालाबाजारी, 400 बोरी चावल को बाजार समिति में बेचने की कोशिश, जानकी ट्रेडर्स पर मुकदमा दर्ज
  • सड़क दुर्घटना मे मृत युवक के परिजन से जिला परिषद सदस्य नें की मुलाक़ात, विधायक की पहल पर दी आर्थिक सहायता
  • चाकुलिया के चौठिया में धूमधाम से मनाया गया विश्व मजदूर दिवस , विधायक समीर महंती हुए शामिल
  • भागलपुर में मूसलाधार बारिश से गर्मी से राहत, बाजार में लोगों को हुई परेशानी
  • रांची के ओरमांझी में जेवर दुकान में चार अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूट, लाखों का सोना ले उड़े अपराधी
  • जाति जनगणना को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज, JDU सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा- क्रेडिट लेने की होड़ में जुटे विपक्षी दल
  • नेपाल से शादी में शामिल होने आए एक व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई मौत, परिवार के 10 लोग घायल
  • 8 86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीड राइटर इरशाद अख्तर की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, 2 मई को कोर्ट सुनाएगी फैसला
  • मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार और मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही तीन नई पहल
  • पलामू के नक्सल इलाके में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर हुआ बर्खास्त! घूस लेते हुए धनबाद से ACB ने किया था गिरफ्तार
  • रिम्स में प्रमोट हुए डॉक्टरों ने ने किया प्रोटेस्ट, कहा- आशंका है कि विभाग प्रमोशन पर लगा सकता है स्टे
झारखंड


गैरमजरुआ खास जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों ने उठाई आवाज, सीओ ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

गैरमजरुआ खास जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों ने उठाई आवाज, सीओ ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

भरत मंडल/न्यूज 11 भारत 


गांडेय/डेस्क: गांडेय अंचल के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्वतपुर गांव के लगभग 40-50 ग्रामीणों ने सोमवार को गांडेय प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अंचल अधिकारी मो. हुसैन से मुलाकात की और गांव में हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की. ग्रामीणों ने बताया कि मौजा पर्वतपुर के खाता संख्या 129, प्लॉट नंबर 2490 में स्थित 17 एकड़ 60 डिसमिल गैरमजरुआ खास जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है. इसी भूमि पर उपस्वास्थ्य केंद्र भी संचालित है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अर्जुनबाद निवासी जुलाब मियां, मंजूर मियां और शिबूआडीह निवासी रोफ मियां इस जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करवा रहे हैं.

 

ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी 18 दिसंबर 2024 और 17 जनवरी 2025 को उन्होंने इस संबंध में अंचल कार्यालय को आवेदन सौंपा था, लेकिन इसके बावजूद जुलाब मियां द्वारा जमीन पर करीब 20 फीट गहरी नींव खोदकर निर्माण कार्य जारी रखा गया है. इस संदर्भ में सीओ मो. हुसैन ने बताया कि उक्त जमीन गैरमजरुआ खास श्रेणी की है और इस पर केवल सरकारी या सार्वजनिक हित में ही निर्माण संभव है. उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रेंच कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे जल्द रोका जाएगा. थाना को अवैध कार्य रोकने का निर्देश दे दिया गया है. सीओ ने आगे बताया कि अवैध निर्माण कार्य कर रहे लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा और यदि कार्य दोबारा शुरू होता है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

ग्रामीणों में सुजीत वर्मा, मुन्ना वर्मा, मोहन वर्मा, शंकर वर्मा, राजकुमार साव, कमल किशोर वर्मा, जय प्रकाश वर्मा, संतोष राणा, सुरेश राणा, राजकिशोर वर्मा, विनोद वर्मा, चिंतामण रविदास समेत कई लोग शामिल थे.

 


 


 
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रिम्स में प्रमोट हुए डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया है. उन्हें आशंका है कि विभाग उनकी प्रोन्नति पर स्टे ऑर्डर लगवा सकता है. ऐसे में अगर उनका प्रमोशन राद्द्किया जाता है तो डॉक्टर इस मामले में कोर्ट का रुख कर सकते है. डॉक्टरों ने कहा कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे. इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी मिलने की योजना बना रहे हैं. डॉक्टरों का दावा है कि उन्हें मिली प्रोन्नति पूरी तरह नियमों के तहत हुई है. ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि वे अपने हक की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे.

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जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने बयान देते हुए कहा, "सरना धर्म कोड़ को भी इस जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए. आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग पिछले कई सालों से उठ रही है. सरना धर्म कोड की मांग का मतलब यह है कि भारत में होने वाली जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए. जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चयन, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का उल्लेख जनगणना के फॉर्म में करते हैं, उसी तरह आदिवासी भी अपने सरना धर्म का उल्लेख कर सकें.लेकिन एक साजिश के तहत आदिवासियों की इस वर्षों पुरानी मांग पर केंद्र सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाया."