न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः- सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रमुख तौर पर निर्देश दिया गया है ,उसके बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित कदम उठाएगा
1. वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल रहे, लेकिन प्रारंभिक (ड्राफ्ट) सूची में शामिल न किए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी.
2. इस सूची में प्रारंभिक सूची में शामिल न किए जाने का कारण भी दर्ज होगा.
3. इस जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा,जिससे आम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके और उनके समस्या का समाधान हो सके.
- उसे बेहद आसान भाषा में ,स्थानीय भाषा, हिंदी और अंग्रेज़ी में अखबारों में प्रकाशन करना होगा,
- टीवी और रेडियो चैनलों पर प्रसारण करना होगा
- जिला निर्वाचन अधिकारी के सोशल मीडिया हैंडल (यदि उपलब्ध हो) पर भी पोस्ट किया जाएगा.