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झारखंड


झारखंड के धार्मिक स्थल प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार, बाहर से आनेवाले श्रद्धालुओं को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं

कौलेश्वरी मंदिर में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़
झारखंड के धार्मिक स्थल प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार, बाहर से आनेवाले श्रद्धालुओं को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं

प्रशान्त/न्यूज़11 भारत


चतरा/डेस्क: जिले के हंटरगंज प्रखण्ड स्थित विश्व ख्याति प्राप्त तीन धर्मो का संगम स्थल मां कौलेश्वरी मंदिर में सावन के पावन महिना में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. देश विदेश से पर्यटक यहां माता के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. वही पर्वत पर स्थित शिव मंदिर के शिवालय में जलाभिषेक कर रहे हैं सबसे पहले श्रद्धालु मंदिर के मुख्य द्वार से लगभग 1800 फीट की ऊंचाई पर चढ़ कर पर्वत पर स्थित सरोवर में स्नान कर रहे हैं. तत्पश्चात पूजा अर्चना व जलाभिषेक करते है इस दौरान कौलेश्वरी सेवा संस्था की ओर से निःशुल्क शरबत की वितरण किया जा रहा है. है, परंतु इस बारिश भरे मौसम में बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो कि आर्थिक रूप से असक्षम है उनके रूकने के लिए किसी भी प्रकार के प्रबंध नहीं हैं.

 

मंदिर के सामने ही धर्मशाला है जो इन दिनों बदहाली का आंसू रो रहा है.धर्मशाला के छत से पानी टपक रही है. जिसके चलते मंदिरों के दर्शन करने वाले श्रद्धालु को इस बारिश भरे मौसम में रात हो जाने की स्थिति में कहां रूके यह उनके सामने समस्या बन जाती है. ऐसी स्थिति में उन्हें यदि रात्रि विश्राम करना है तो मंदिर से 10 किलोमीटर दूर प्रखण्ड मुख्यालय या 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय में निजी धर्मशालायें हैं उन्हें ढूँढने के लिए श्रद्धालु इधर-उधर भटकते हुए परेशान होते हैं. कई बार स्थिति यह होती है कि आर्थिक रूप से गरीब परिवार के श्रद्धालु अपने परिवार के साथ पहुंचते है उनके लिए निजी धर्मशालाओं एवं लॉज का किराया चुकाना भी काफी मंहगा होता है. ऐसे में वह काफी परेशान हो रहे हैं.

 

बताते चले कि इस मंदिर से सरकार की महीना की आमदनी लाखों की है.वही जहां एक ओर झारखंड सरकार और भारत सरकार लोक के नाम से कार्य किए जाने हैं ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि तीन धर्मो के संगम स्थल कौलेश्वरी मंदिर के निर्माण कार्य में एक व्यवस्थित और सुविधायुक्त धर्मशाला का निर्माण श्रद्धालुओं के लिए किया जाये, जिसके संचालन के लिए सुविधानुसार कुछ शुल्क का भी निर्धारण किया जा सकता है. जिला प्रशासन और जिले के जनप्रतिनिधियों को इस संबध में ध्यानाकर्षण आपेक्षित है.

 


 


 


 


 



 

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