अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित करने के निर्देश का विरोध, जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

जमशेदपुर: माइनार्टी एजुकेशन एसोसिएशन ने नियुक्ति की प्रक्रिया में जिला शिक्षा विभाग की दखलअंदाजी का विरोध किया है। संगठन ने शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय प्रबंध समिति के अधिकार में शिक्षा विभाग की दखलंदाजी बंद की जाए। संगठन का कहना है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का निर्देश उचित नहीं है। इसे वापस लिया जाए। इसके अलावा शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त करने का निर्देश भी ठीक नहीं है। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को विद्यालय में जिला शिक्षा विभाग के अनुमोदन के बाद ही योगदान करने के आदेश से छात्र व छात्राओं के पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनुमोदन में विलंब हो रहा है। नियम बनाया गया है कि अनुमोदन के बाद ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को योगदान कराना है। संगठन ने इस बात पर भी आपत्ति जताते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पोशाक, किताब और साइकिल उपलब्ध नहीं कराई जाती। अल्पसंख्यक विद्यालय के छात्र व छात्राओं को भी यह सामान मुहैया कराया जाए। साथ ही कक्षा 8 तक सभी पुस्तक उर्दू मातृभाषा में होनी चाहिए। अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों को नई शिक्षा नीति के तहत प्लस टू उच्च विद्यालय के रूप में स्वीकृति देने की भी मांग की गई है।