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रांची/डेस्क: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी की मौजूदा गतिविधियों और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी. इस अवसर पर पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, न्यास बोर्ड अध्यक्ष जयशंकर पाठक, कांग्रेस नेता केदार पासवान, सोशल मीडिया प्रभारी राजेंद्र सिंह और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव बेला प्रसाद भी मौजूद रहीं.
कांग्रेस अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई
प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके दीर्घायु की कामना की. इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता का संदेश भी दिया.
न्याय सम्मेलन में भाग लेंगे झारखंड के प्रतिनिधि
कमलेश ने बताया कि 25 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के ओबीसी विभाग द्वारा आयोजित "न्याय सम्मेलन" में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.
15 अगस्त से पंचायत स्तर तक कांग्रेस का विस्तार
प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की कि 15 अगस्त को पूरे राज्य में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही 49 शहरी निकायों में भी संगठन का विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठनात्मक काम लगातार चल रहा है और कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है.
मंत्री के पुत्र को लेकर फैलाई गई अफवाह
स्वास्थ्य मंत्री के बेटे के रिम्स (RIMS) जाने की घटना पर प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मंत्री का बेटा वहां एक शिक्षक के परिजनों को मानवीय दृष्टिकोण से देखने गया था. उसने किसी अधिकारी से कोई बैठक नहीं की. इस विषय पर फैलाई गई खबरें भ्रामक हैं.
गठबंधन के साथ मजबूती से काम करेगी कांग्रेस
कमलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में गठबंधन सरकार के साथ मजबूती से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि HEC (एचईसी) के लिए 8000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया था और अब इस मुद्दे पर केंद्र की भूमिका भी जरूरी है.
जनता की बात उठाना नाराजगी नहीं
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय जनसमस्याओं को उठाना सरकार से नाराजगी नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज़ है जिसे कांग्रेस जिम्मेदारी से उठाती है. भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विषयों को अनावश्यक रूप से तूल देने का काम कर रही है.
पेसा कानून पर मंथन
प्रेस वार्ता में कमलेश ने बताया कि पेसा कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है और इसका उद्देश्य आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना है.
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