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पीड़ित आदिवासी महिला से मिलने पेक के गडरू खूंटा गांव पहुंची राष्ट्रीय जनजाति आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा

आदिवादियों के अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा, बांग्लादेशी लुट रहे हैं आदिवासियों की जमीन
पीड़ित आदिवासी महिला से मिलने पेक के गडरू खूंटा गांव पहुंची राष्ट्रीय जनजाति आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा

राजेश कुमार/न्यूज11 भारत


बोकारो/डेस्कः-  नावाडीह प्रखंड में पेंक नारायणपुर थाना अंतर्गत कडरूकुट्टा गांव की एक 27 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास के मामले में पीड़िता की शिकायत पर राष्ट्रीय जनजाति आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा ने अपने टीम एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पीड़िता के गांव जाकर मिली.‌. लकड़ा ने मामले का जांच के क्रम में पीड़िता एवं आस पड़ोस के लोगों का बयान दर्ज किया और बताया कि, पीड़िता के द्वारा आयोग के समक्ष 19 मई को लिखित शिकायत किया गया था. जिसका त्वरित संज्ञान लेते हुए 22 मई को बोकारो के उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक से रिपोर्ट मांगा गया था. लेकिन एक सप्ताह के बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया. इसलिए आयोग के टीम के साथ स्वंय मामले का जांच के लिए आयी है. पीड़िता और उस गांव के लोगों ने जो बताया है कि, पीड़िता अपने घर के बगल में स्थित तालाब में नहाने गई थी,उसी समय आरोपी ने आकर कपड़ा फाड़ दिया,मुंह दबा कर पटक दिया और बालात्कार करने का कोशिश किया. पीड़िता के द्वारा हल्ला मचाया कर किसी तरह अस्मिता की रक्षा की गई. स्वाभाविक है कि, उक्त घटना का विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया गया.

. लकड़ा ने कहा कि, आश्चर्यजनक है कि, आदिवासीयों के नाम पर सत्तासीन हेमंत सरकार के राज में उक्त आदीवासी महिला का सुध नहीं लिया गया. उल्टे आरोपी के परिवार को विभिन्न प्रकार का मुआवजा और नौकरी देने का घोषणा झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने आरोपी के घर जाकर किया, क्योंकि आरोपी उनके धर्म का था. लेकिन बगल के गांव की आदिवासी महिला का दर्द जानने का प्रयास नहीं किया गया. . लकड़ा ने हेमंत सरकार की तुष्टिकरण नीति का तिखा आलोचना करते हुए कहा कि,आज संथाल परगना,उत्तरी छोटानागपुर, कोल्हान आदि समस्त झारखंड में आदिवासी बहनों की अस्मिता लूटा जा रहा है, लेकिन हेमंत सरकार आदिवासी महिलाओं की अस्मिता का रक्षा करने में पूर्णतया विफल है. उन्होंने कहा कि आयोग मैं पदभार ग्रहण के बाद अभी तक 13 सौ से ज्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है. लेकिन झारखंड सरकार गंभीर नहीं है. इसलिए उक्त मामले में न्यायपूर्ण कारवाई नहीं किया गया तो जिला के उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक के साथ साथ आवश्यक हुआ तो राज्य के डीजीपी एवं मुख्य सचिव को भी आयोग तलब करेगा और उक्त पीड़िता को न्याय दिलायेगा.

इस अवसर पर पूर्व विधायक बिरंची नारायण,भरत यादव,श्रवण सिंह, विश्वनाथ यादव,भैरव महतो, फूलचंद किस्कू, अर्जुन सिंह, जयनारायण मरांडी, बालेश्वर मूर्मू, रामचंद्र महतो, सुरेश महतो, शोभी महतो, हरे राम यादव,बसंत राय मुंडा,मनोज महतो, राजेश गिरी,दीलीप तुरी, रावि साव, मनोज पासवान, सुनिता टूड्डू सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे.

 
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