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झारखंड


न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव बनें झारखंड के नए चीफ जस्टिस, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव बनें झारखंड के नए चीफ जस्टिस, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

न्यूज़11 भारत


रांची/डेस्क: केंद्र सरकार ने आठ राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी है. न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को झारखंड का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. आइए जानते हैं कौन हैं झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव.

 

कौन हैं एमएस रामचंद्र राव 

ममीदन्ना सत्यरत्न रामचंद्र राव (जन्म 7 अगस्त 1966) एक भारतीय न्यायाधीश हैं. वर्तमान में, वे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं. वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं. उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है.

 


 

कैरियर

7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में जन्मे, उन्होंने 1989 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की. 7 सितंबर 1989 को वे एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए. उन्होंने 1991 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यू.के. से एल.एल.एम. की डिग्री प्राप्त की. उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यू.के. में एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज कॉमन वेल्थ स्कॉलरशिप और बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया. उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के न्यायिक सदस्य लॉर्ड गॉफ ऑफ चीवली की अध्यक्षता वाले पेगासस स्कॉलरशिप ट्रस्ट, इनर टेम्पल, लंदन द्वारा पेगासस स्कॉलरशिप से भी सम्मानित किया गया. इस छात्रवृत्ति के तहत उन्हें ब्रिक कोर्ट चैंबर्स, मिडिल टेम्पल, लंदन और क्लिफोर्ड चांस, एक बहुराष्ट्रीय सॉलिसिटर फर्म, लंदन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया. उन्होंने सिविल लॉ, मध्यस्थता, कंपनी लॉ, प्रशासनिक और संवैधानिक कानून, श्रम और सेवा कानून में अभ्यास किया. 

 

उन्हें 29 जून 2012 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 4 दिसंबर 2013 को स्थायी किया गया. उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप 31 अगस्त 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला. उन्हें 5 अक्टूबर 2021 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया और उन्होंने 12 अक्टूबर 2021 को शपथ ली. 

 


 

 
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