गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव विद्यालय का औचक निरीक्षण करने रंका अनुमंडल मुख्यालय पहुंचे

गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव विद्यालय का औचक निरीक्षण करने रंका अनुमंडल मुख्यालय पहुंचे

विद्यालय निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने पर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया

गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव विद्यालय का औचक निरीक्षण करने रंका अनुमंडल मुख्यालय पहुंचे

अरुण कुमार यादव/न्यूज11  भारत

गढ़वा/डेस्क:  गढ़वा उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव द्वारा जिले में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता एवं सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर लगातार निरीक्षण एवं समीक्षा की जा रही है. इसी क्रम में उपायुक्त द्वारा आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान रंका अनुमंडल का दौरा किया गया. दौरे के क्रम में उपायुक्त द्वारा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय शिवनाला, रंका-1 का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति अत्यंत कम पाई गई, वहीं मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत भोजन का संचालन भी नहीं किया गया था.

निरीक्षण के समय विद्यालय के प्रभारी सुरेंद्र राम से इस संबंध में पूछने पर बताया गया कि आज विद्यालय में रसोइया उपस्थित नहीं होने के कारण मध्याह्न भोजन नहीं बन पाया. उपायुक्त द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया तथा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई. उपायुक्त के निर्देश पर विद्यालय प्रभारी के साथ-साथ BPO, BRP, CRP, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष से भी लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

उपायुक्त दिनेश कुमार यादव द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि दिनांक 15 दिसंबर को अपराह्न 12:00 बजे उपर्युक्त सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी अपने-अपने स्पष्टीकरण के साथ उनके समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित हों. निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए. इस प्रकार की लापरवाही छात्रों के हितों के प्रतिकूल है और इसे किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालयों की नियमित निगरानी की जाए, शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए.

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