MMDR संशोधन अधिनियम

MMDR संशोधन अधिनियम के विरोध में 7 सितंबर को कांग्रेस का राजभवन मार्च, गिरिडीह में प्रखंड से जिला स्तर तक बैठकें जारी

केंद्र सरकार के MMDR संशोधन अधिनियम-2026 के विरोध में आगामी 7 सितंबर को कांग्रेस की ओर से राजभवन के समक्ष विशाल मार्च और धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है.

By : Ark Sahuliyar
MMDR संशोधन अधिनियम के विरोध में 7 सितंबर को कांग्रेस का राजभवन मार्च, गिरिडीह में प्रखंड से जिला स्तर तक बैठकें जारी

श्रीकांत/न्यूज़11 भारत 
गिरिडीह/डेस्क:
केंद्र सरकार के MMDR संशोधन अधिनियम-2026 के विरोध में आगामी 7 सितंबर को कांग्रेस की ओर से राजभवन के समक्ष विशाल मार्च और धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है. आंदोलन की तैयारियों को लेकर गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी लगातार प्रखंड से जिला स्तर तक बैठकें कर रही है. इसी कड़ी में शनिवार को पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष सतीश केडिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की रणनीति और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राजभवन के समक्ष होने वाले महाधरना में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता शामिल होंगे. बैठक से पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि भी दी गई.

पत्रकारों से बातचीत में जिलाध्यक्ष सतीश केडिया ने आरोप लगाया कि MMDR संशोधन कानून के जरिए राज्यों के खनिज संपदा और जमीन से जुड़े उपकर एवं कर लगाने के अधिकार को सीमित किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि नए संशोधन से झारखंड को हर साल हजारों करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हो सकती है, जिसका असर कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार विधेयक वापस नहीं लेती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और सड़क से सदन तक विरोध जारी रहेगा. वहीं, राम मंदिर चंदा मामले को लेकर भी कांग्रेस ने कथित अनियमितताओं की जांच और जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग उठाई. बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

संबंधित सामग्री

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.

चंद्रपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग, पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर

चंद्रपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग, पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर

चंद्रपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पश्चिम पल्ली स्थित डीवीसी आवासीय क्वार्टर में गुरुवार की शाम अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया.

भारतीय जनता पार्टी झारखंड़ प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष ताजदार आलम ने संभाला कार्यभार

भारतीय जनता पार्टी झारखंड़ प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष ताजदार आलम ने संभाला कार्यभार

मुस्लिम समुदाय और बीजेपी के बीच व्याप्त दूरी को कम करने पर करेंगे काम : ताजदार आलम

नाला-जामताड़ा मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत 

नाला-जामताड़ा मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत 

गुरुवार को बिंदापाथर थाना क्षेत्र के नाला-जामताड़ा मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.