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रांची/डेस्क: झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. विधायकों ने नियुक्ति, सेवा नियमावली, रिक्त पदों और सरकारी कार्यों में देरी जैसे मामलों को जोरदार तरीके से उठाया, जिस पर संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया.

JPSC से नियुक्त अधिकारियों की सेवा नियमावली का मुद्दा
माले विधायक अरूप चटर्जी ने सातवीं, आठवीं और नौवीं JPSC परीक्षा के माध्यम से नियुक्त 63 अधिकारियों की सेवा नियमावली अब तक अधिसूचित नहीं होने का मामला सदन में उठाया. इस पर मंत्री सुद्विव्य सोनू ने जवाब देते हुए कहा कि विधिक विश्लेषण के आधार पर यह तय किया गया है कि ये अधिकारी नगरपालिका सेवा कैडर के अंतर्गत आते हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सेवा नियमावली तैयार कर अधिसूचित की जाएगी और संबंधित अधिकारियों का वेतन भी शीघ्र जारी किया जाएगा.

मोटरयान निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति का सवाल
माले विधायक चंद्रदेव महतो ने राज्य में मोटरयान निरीक्षक (Motor Vehicle Inspector) के रिक्त पदों को भरने का मुद्दा उठाया. मंत्री दीपक बिरुवा ने जवाब में बताया कि 49 स्वीकृत पदों के विरुद्ध पूरी नियुक्ति हो चुकी है और फिलहाल कोई पद रिक्त नहीं हैं. साथ ही सरकार ने 21 नए पदों का सृजन किया है, जिन पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

निविदा कार्यों में देरी पर कार्रवाई की मांग
जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने सरकारी निविदाओं के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस पर मंत्री दीपिका पांडे ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि निविदाओं की वैधता समाप्त होने की स्थिति में समय बढ़ाकर कार्य पूरा कराया जाता हैं. उन्होंने कहा कि सभी विभागों को 30 दिनों के भीतर निविदा निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका हैं.

प्रश्नकाल के दौरान उठे मुद्दों पर सरकार ने त्वरित जवाब देते हुए कई मामलों में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया. विधानसभा की कार्यवाही आगे भी विभिन्न विभागीय विषयों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के साथ जारी रहेगी.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन हैं. आज से सदन में विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा शुरू होगी. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजर इस बहस पर टिकी हुई है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की प्राथमिकताओं और योजनाओं पर आज से गंभीर मंथन होने जा रहा हैं.

बता दें कि, कल वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट विधानसभा में पेश किया था. इस बजट में ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा गया हैं.

विभागवार योजनाओं पर होगी चर्चा
आज सदन में विभागीय बजट पर चर्चा के दौरान विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे. विभिन्न विभागों के खर्च, नई योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा. विपक्ष द्वारा बजट की प्राथमिकताओं और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए जाने की संभावना है, वहीं सत्ता पक्ष सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को सदन में रखेगा.

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