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रांची/डेस्क: झारखंड में महिला एवं बाल विकास योजनाओं को नई गति देने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही हैं. 21 अप्रैल को प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में आयोजित विशेष समारोह में 63 नए बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. ये सभी अधिकारी झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा चयनित और अनुशंसित हैं. 

इस नियुक्ति को राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा हैं. लंबे समय से रिक्त पड़े पदों के भरने से अब प्रखंड स्तर पर योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद हैं. सरकार का मानना है कि इन अधिकारियों की नियुक्ति से महिला सशक्तिकरण, पोषण अभियान, आंगनबाड़ी सेवाएं, बाल संरक्षण और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा. इससे लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का फायदा तेजी से पहुंचने की संभावना हैं. 

राज्य में महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा अनुशंसित महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया भी तेज कर दी गई हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार महिला विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में काम कर रही हैं. जेपीएससी की पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए ये नए अधिकारी विभाग में नई ऊर्जा, आधुनिक सोच और प्रशासनिक दक्षता लेकर आएंगे. युवा अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे योजनाओं की मॉनिटरिंग, फील्ड वर्क और सेवा वितरण को और प्रभावी बनाएंगे. विशेषज्ञों के अनुसार, सीडीपीओ पदों पर नियुक्ति से आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली, बच्चों के पोषण कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कल्याण कार्यक्रमों को नई मजबूती मिलेगी.

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