न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन हैं. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अंदर और बाहर दोनों जगह सियासी हलचल तेज देखने को मिल रही हैं. एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर सत्ता पक्ष ने विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

सदन में एलपीजी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्ता पक्ष के प्रदर्शन को नाटक बताया. उन्होंने कहा कि देश में किसी तरह का एलपीजी संकट नहीं हैं. वहीं कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में तेल और गैस की किल्लत है और नेता प्रतिपक्ष गलत बात कह रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उद्योगपति अडानी को बचाने में लगे है और अमेरिका के सामने घुटने टेक चुके हैं.

इस बीच जेडीयू विधायक सरयू राय ने भी सत्ता पक्ष के प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि कहीं भी गैस की किल्लत नहीं हैं. वहीं बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके नेता संसद में चर्चा नहीं करते और अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस के एक विधायक ने अंचल कार्यालयों में ऑटो जनरेटेड म्यूटेशन के निष्पादन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है और सरकार को पुरानी व्यवस्था बहाल करनी चाहिए. इस पर जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि त्रुटियों को दूर करने के लिए ही इस व्यवस्था की शुरुआत की गई है और यह प्रक्रिया 2022 से लागू हैं.

कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि आम लोगों के लिए उपायुक्त से मिलना आसान है, लेकिन अंचल अधिकारी (सीओ) से मिलना मुश्किल होता हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि म्यूटेशन के मामले में प्रति डिसमिल दो हजार रुपये तक घूस ली जाती हैं. उन्होंने रांची में पूर्व डीसी राहुल सिन्हा के कार्यकाल में हुई एक घटना का भी जिक्र किया. इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि यह समस्या नई नहीं है, लेकिन यह कहना भी सही नहीं है कि हर सीओ घूस लेता हैं. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि क्या पहले रामराज था?

भूमि मामलों और अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दे भी उठे
भाजपा विधायक अमित यादव ने एसएआर कोर्ट के आदेश के बावजूद वास्तविक मालिक का नाम पंजी-2 में दर्ज नहीं होने का मुद्दा उठाया और दखल-दिहानी नहीं होने पर सवाल खड़े किए. इस पर मंत्री दीपक बिरुवा ने आश्वासन दिया कि तीन महीने के भीतर दखल-दिहानी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी.

वहीं भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट और झारखंड स्टेट बार काउंसिल को विशेष पैकेज देने की मांग उठाई. 

मंत्री दीपक बिरुवा ने दखल-दिहानी के लिए तीन महीने का समय मांगा
झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने दखल-दिहानी के मामले में तीन महीने के भीतर समाधान निकालने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी.

शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने वकीलों की सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा उठाया. उन्होंने राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की. इसके साथ ही झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट और झारखंड स्टेट बार काउंसिल को विशेष पैकेज दिए जाने की भी मांग सदन में रखी.

लंबित ध्यानाकर्षण पर कल सुबह होगी चर्चा
सदन में लंबित ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा को लेकर भी निर्णय लिया गया. तय हुआ कि कल सदन की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 10 से 11 बजे के बीच लंबित ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.

संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधायक और पूर्व विधायकों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाने के मामले पर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि पहले पोर्टल खोलने की बात हुई थी और इस संबंध में सदन में आश्वासन भी दिया गया था. उन्होंने बताया कि हाल ही में मंत्री दीपक बिरुवा और रांची के डीसी के साथ बैठक भी हुई.

जमीन आवंटन में सामने आई कई गड़बड़ियां
राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि कांके के पास 65 एकड़ जमीन ली गई थी, जिसमें से 35 एकड़ जमीन समिति को उपलब्ध कराई गई. इसके साथ एक करोड़ रुपये की राशि भी दी गई थी. जमीन के ट्रांसफर में करीब एक साल का समय लगा. हालांकि वर्तमान स्थिति में उस 35 एकड़ जमीन में से कुछ हिस्से पर रिंग रोड है, कुछ पर मसना (श्मशान) है और करीब 23 एकड़ जमीन पर खेती की जा रही है.

मंत्री ने कहा कि जब इस मामले पर पूर्व सरकार के समय दबाव बढ़ा तो बिना पूरी जानकारी के जमीन की बंदोबस्ती रद्द कर दी गई. बावजूद इसके जमीन पर आज भी भूमिहीन आदिवासियों का कब्जा है.  संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी पूर्व की रघुवर दास सरकार के समय हुई थी. वर्तमान सरकार इस मामले में वैकल्पिक व्यवस्था तलाशेगी और विवादित जमीन पर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा.

सीपी सिंह ने जताई आपत्ति
मंत्री के बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सदन में राजनीतिक बातें नहीं की जानी चाहिए और मुद्दे पर तथ्यात्मक चर्चा होनी चाहिए. इस दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के अनुदान की मांग भी सदन में पेश की गई. सदन की कार्यवाही बाद में भोजनावकाश के लिए दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन हैं. आज की कार्यवाही में सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सियासी गर्मी देखने को मिलेगी. सदन के बाहर सत्ता पक्ष एलपीजी संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

सत्र की पहली पाली में प्रश्नकाल होगा. वहीं दूसरी पाली में विभागों की अनुदान मांग पर चर्चा की जाएगी. खासकर अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर विधायकों द्वारा विस्तार से चर्चा की जाएगी.

यह भी पढ़े: डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने प्रो. राजीव मनोहर, पदभार किया ग्रहण