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झारखंड


Jharkhand Assembly Budget Session: सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश

Jharkhand Assembly Budget Session: सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश
न्यूज11 भारत

रांची/डेस्कः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है आज प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का  बजट पेश किया. बजट पेश करने के बाद वीर सपूतों को श्रद्धा  सुमन अर्पित करते हुए वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ रहे हैं. 

 


अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की वंचितों अल्पसंख्यक गरीब किसान मजदूर से यह बजट जुड़ा है. राज्य के वित्तय प्रबंधन को उत्कृष्ट बनाया गया. हमारे गठबंधन की सरकार ने कुल 23 योजनाओं की शुरुआत की है. चार साल में राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है. आर्थिक विकास दर 7.7 प्रतिशत इस वित्तीय वर्ष रहने का अनुमान है राजकोषीय घाटा को नियंत्रित किया गया. बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा राजकोषीय घाटा को कम किया गया. योजना वय में लगातार वृद्धि हुई है. गठबंधन की सरकार राज्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. 

 

राजस्व आय 53500 करोड़ रहने का अनुमान, 28475 करोड़ पूंजीगत व्यय का आंकलन, राजस्व व्यय 91832 करोड़, आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 46399 करोड़

 

राज्य को अपने कर राजस्व से 34,200 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व से 19,301 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से 16,961 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 40,338 करोड़ रुपए. 

 

लोक ऋण से 18000 करोड़. वर्ष 2024 25 में राजकोषीय घाटा 9,500 करोड रुपए होने का अनुमान है जो अनुमानित जीडीपी का 2.02% है. सरकार की प्रमुखता किसानों को ऋण से मुक्त करना उनकी आय को दुगना करना. 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ होगा. बीज वितरण के लिए 80 करोड़, कृषि यंत्रों के लिए 200 करोड़ का प्रावधान, किसानों के प्रशिक्षण के लिए 50 करोड़. 

 

ग्रामीण विकास के लिए 11,316.07 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित

 

कृषि विभाग का कुल बजट 4606 करोड़

 

मनरेगा में 9 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य

 

जल संसाधन के लिए 2 हजार 2 सौ 38 करोड़ 6 लाख का बजट प्रस्तावित है

 

अबुवा आवास के लिए 4831 करोड़

 

मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किए गए हैं.

 

पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना के लिए 456 करोड़

 

जल संसाधन का कुल बजट 2238 करोड़

 

पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2 हजार 66 करोड़

 

सर्वजन पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024 25 में कुल 3 हजार 1 सौ 7 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है.

 

राज्य के आदिम जनजाति बहुल क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर कुल 13 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

 


राज्य के आदिम जनजाति बहुल क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर कुल 13 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.


 

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया. वित मंत्री रामेश्वर उरांव आज लगातार पांचवीं बार बजट पेश किया. रघुवर दास के बाद लगातार पांचवी बार बजट पेश करने वाले दूसरे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बन गए है. 

 

विपक्षी विधायकों ने सदन का किया बायकॉट


वित्तीय मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा दिए जा रहे बजटीय भाषण के बीच विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया इस दौरान उन्होंने 'ठगने वाली सरकार होश में आओ' के लगे नारे लगाए. इसके साथ ही विपक्ष ने सदन का बायकॉट किया. 

 

वहीं सदन से बाहर निकलने का बाद बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यह राज्य का नहीं मंत्रियों का बजट ठेपा छाप बजट है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बजट कॉपी पेस्ट खाओ पकावो वाला बजट है. 

 


हालांकि इस बीच वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण जारी रखा. उन्होंने कहा कि अनाथालय और आश्रय गृह के लिए 19 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है. इनके (रघुवर दास के कार्यकाल) समय में माड़-भात मिलता था हमारी सरकार दाल भात दे रही है चंपाई सोरेन के जमाने में सब्जी भी मिल रही है. 

 

सावित्री बाई फुले योजना के लिए 468 करोड़

 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत युवती को 30 हजार का सहयोग मिलेगा

 

महिला बाल विकास का कुल बजट 8021 करोड़

 

4036 पंचायत स्तरीय विद्यालय को विकसित करने का लक्ष्य

 

एक हजार विद्यालय में किचन सह स्टोर का लक्ष्य

 

19 नए महाविद्यालय, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का कुल बजट 2411 करोड़

 

स्वास्थ्य विभाग का कुल बजट 7223 करोड़

 

रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिम्स को बेहतर किया जायेगा, रिनपास में मेडिकोसिटी. 

 

जल जीवन मिशन के तहत 31 लाख परिवार

 

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कुल बजट 4686 करोड़

 

पीडीएस दुकानदारों को अब 150 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मिलेगा

 

खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का कुल बजट 2860 करोड़

 

श्रम नियोजन विभाग का कुल बजट 1053 करोड़

 

अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग का कुल बजट 3523 करोड़

 

वन विभाग के लिए 1371 करोड़ का बजट

 

रांची में इनर रिंग रोड बनेगा 

 

पथ निर्माण विभाग का कुल बजट 6398 करोड़

 

आगमी वित्तीय वर्ष में 469 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा 

 

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा एक हजार किलोमीटर पथ बनाया जायेगा 

 

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 हजार किलोमीटर की सड़कें दुरुस्त होगी 

 

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 70 पुल का निर्माण

 

पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर सड़क और 200 पुल का निर्माण

 

ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 5114 करोड़

 

नागर विमानन विभाग का बजट 112 करोड़

 

मॉडल सोलर सिटी योजना का विस्तार होगा 

 

ऊर्जा का कुल बजट 9378 करोड़

 

उद्योग विभाग की योजनाओं के लिए 435 करोड़

 

उद्योग के विस्तार एवं विकास के लिए 484 करोड़

 

भवन निर्माण विभाग के लिए 883 करोड़

 

नगर विकास विभाग के लिए 3429 करोड़

 

पर्यटन विभाग के लिए 336 करोड़

 

सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 303 करोड़

 

ग्रह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का बजट 9527 करोड़

 

योजना आकार का कुल बजट 79782 करोड़

 

परिणामी बजट की राशि 49610 करोड़




 


वित मंत्री रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सौंपी बजट की कॉपी

 






झारखंड सरकार आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी. यह बजट 1.40 लाख करोड़ रूपए का हो सकता है. कुल बजट का 75 प्रतिशत का हिस्सा विकास योजनाओं पर खर्च किए जाने का अनुमान है. बजट में अबुआ योजना 125 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाए जाने का अनुमान है. 

 

राज्य में फिलहाल 100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना लागू है. सरकार इसे बढ़कर 125 यूनिट कर रही है. इससे संबंधित फैसले पर कैबिनेट की सहमति मिल चुकी है. योजना अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी. बजट में इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. सरकार न किसानों को कर्ज से मुक्त दिलाने के लिए कर्ज माफी का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है. फिलहाल 50 हजार तक कर्ज माफी की योजना लागू है. अगले वित्तीय वर्ष से इसे बढ़ाकर दो लाख रूपए करने का अनुमान है. 

 





बता दें कि सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 रिपोर्ट पेश किया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड की GSDP राष्ट्रीय लेखा के आधार पर 2011-12 में लगभग एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये का था, जो 2018-19 में बढ़कर दो लाख 29 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और वर्तमान में 3 लाख 05 हजार करोड़ रुपये से अधिक है. कोविड काल में ये आंकड़े गिर गया था. हालांकि, तब से राज्य की जीएसडीपी में लगातार वृद्धि हुई है.

 

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