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दिल्ली/डेस्क: देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को एक अहम सुनवाई होनी है. दरअसल UPI पेमेंट पर 'पर्सन-टू-मर्चेंट' ट्रांजैक्शन पर लगाये गए चार्ज (MDR) के खिलाफ दायर याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी.
यह जनहित याचिका अधिवक्ता रंजन दत्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें 14 सितंबर की अधिसूचना और 15 सितंबर के एमडीआर ढांचे को चुनौती दी गई है.
15 अक्टूबर से लगेगा चार्ज
बताते चलें केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI के जरिये मर्चेंट को दो हजार रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू किया है. जबकि 75 हजार रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर अधिकतम 300 रुपये तक शुल्क सीमित किया गया है.
हालांकि इस नए नियम के तहत आम नागरिकों के बीच होने वाले पर्सन टू पर्सन (पी2पी) लेनदेन पूरी तरह सुरक्षित और मुफ्त रखे गए हैं.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह लेवी बिना किसी पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा, पारदर्शिता या सार्वजनिक परामर्श के जल्दबाजी में लाई गई है. याचिका में 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' की संशोधित धारा 10ए की संवैधानिकता पर भी सवाल उठाए गए हैं.
याचिकाकर्ता ने चिंता जताई है कि बिना किसी विधिवत प्रकाशित वैधानिक दस्तावेज के केवल प्रेस विज्ञप्ति या एफएक्यू के आधार पर शुल्क थोपना मनमाना और भेदभावपूर्ण है.
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