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झारखंड


गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न, 4 राज्यों के 70 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न, 4 राज्यों के 70 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

न्यूज11 भारत


रांची/डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची के होटल रेडिसन ब्लू में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में पूर्वी भारत के चार राज्यों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मंत्री और अधिकारी शामिल थे.

 


 

बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए. वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस दिल्ली लौट गए जहां उनके पिता शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है. 


 

झारखंड से बैठक में शामिल प्रतिनिधि 

झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ-साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुवा, मुख्य सचिव अलका तिवारी, प्रमुख सचिव (गृह) वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता शामिल थे.

 

बिहार का प्रतिनिधित्व मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी ने किया

बिहार का प्रतिनिधित्व मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी कर रहे थे. वे बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को रांची पहुंचे थे.

 

ओडिशा और पश्चिम बंगाल से प्रतिनिधि

ओडिशा से मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा बैठक में शामिल हुए. पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य कर रही थीं, जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जगह बैठक में हिस्सा लिया.

 

बैठक की पूर्व तारीख थी 10 मई 2025

यह बैठक पहले 10 मई 2025 को होने वाली थी, लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. अब यह बैठक सुरक्षित माहौल में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग, विकास योजनाओं और सुरक्षा मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जो इन राज्यों की साझा चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए आगे की नीति निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करेगी.

 


 


 



 

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