प्रखंडस्तरीय पंचायत समिति की बैठक से पूर्वी महाल पंचायत के समिति सदस्य ने किया वाकआउट

रांची/डेस्क: चंदनकियारी प्रखंड के सभागार में बुधवार को प्रखंडस्तरीय पंचायत समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी ने किया. वहीं बैठक में उपस्थित बीडीओ अजय कुमार वर्मा , सीओ रवि कुमार आनंद,  प्रभारी पदाधिकारी डॉ तृप्ति एवं ऊपप्रमुख  पदमा देवी एंव  कार्यपालक पदाधिकारियो ने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभी को बारी-बारी से अपने क्षेत्र की समस्या  रखे. बैठक के दौरान महाल पूर्वी के समिति सदस्य ने पंद्रहवें वित्त आयोग की योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बैठक से वाकआउट कर दिया. कहा कि उक्त योजना से पंचायत में कब्रिस्तान के अंदर सड़क बनाकर सरकारी नियमो को धत्ता बताया गया.इसके अलावा कई तरह के आरोप भी लगाया.वही बीडीओ अजय कुमार वर्मा ने कहा यह अपनी निजी मोहन पूर्वी पंचायत के समिति सदस्य का निजी मामला  बताया.प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी ने कहा पंचायत समिति सदस्य नीतीश शिखर ने जो आरोप लगाया है उसकी जांच एक टीम गठित करके किया जाएगा अगर सही मिला तो बीडीओ को  कार्यवाही करना पड़ेगा, जिसके लिए जिला उपायुक्त को भी लिखा जाएगा.

 

वहीं प्रमुख निवारण सिंह चौधरी ने पीएम आवास योजना में लाभुक चयन में जांच के नाम पर गड़बड़ी व प्रपत्र जमा करने के नाम पर सीडीपीओ के कार्यालय में सेविकाओं को देर रात तक रोके रखने का विरोध किया. जिसपर एकमत होकर सदस्यों ने अधिकारियों के कार्यशैली का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया. उक्त मामलों में बीडीओ अजय वर्मा के आश्वासन के बाद सभी शांत हुए. इस दौरान कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थियों के बीच साइकिल व पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन वितरण समेत कृषि विभाग द्वारा बीज  वितरण के मामले में भी सवाल खड़े किए गए. सदस्यों ने कहा कि योजनाओं के शिलान्यास से लेकर परिसंपत्तियों के वितरण कार्य में समिति सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित किया जाए. जिसपर बीडीओ ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिया. मौके पर प्रमुख निवारण सिंह चौधरी व उपप्रमुख पद्मा बाउरी ने कहा कि हर महीने होनेवाली पंचायत समिति की बैठक छह महीने बाद होना और उसमे भी कई विभागों के अधिकारियों कर्मियों की अनुपस्थिति इनके तानाशाही रवैए को दर्शाता है. कहा कि बीडीओ द्वारा कई बार बुलाने के बाद भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन का नही पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे विद्यालय में छात्राओं के नामांकन में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.