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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी हैं. जस्टिस वर्मा ने जांच प्रक्रिया की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस वर्मा ने याचिका में सीजेआई द्वारा उन्हें हटाने की सिफारिश को चुनौती दी थी. कोर्ट ने यह कहते हुए जस्टिस वर्मा की याचिका को ख़ारिज की कि जांच समिति ने तय प्रक्रियाओं का पालन किया हैं.
इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को जो पत्र भेजा था
जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा है कि जस्टिस वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं करता इसलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही, तत्कालीन सिजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को जो पत्र भेजा था, वह असंवैधानिक नहीं था.
क्या है मामला?
14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्तिथ सरकारी आवास में आग लग गई थी. जस्टिस वर्मा इस घटना के वक्त घर में नहीं थे. उनके परिवार के सदस्यों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी थी. दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने तत्काल एक टीम को जज के घर भेजा था. इसके बाद ही मीडिया में खबरें आईं कि जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश देखा गया.
जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहबाद हाईकोर्ट में किए जाने का प्रस्ताव लाया गया
20 मार्च को इस बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई. इस बैठक में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहबाद हाईकोर्ट में किए जाने का प्रस्ताव लाया गया. इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले की जांच सौंपी गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जस्टिस वर्मा के तबादले पर फैसला लिया जाना है. हालांकि, इस मामले में एक नया ट्विस्ट उस वक्त आया जब दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने दावा किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स को कोई नकद नहीं मिली.
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