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स्वास्थ्य विभाग का दावा, कोडरमा में 7 महीने में 23 मलेरिया के मरीज मिले

स्वास्थ्य विभाग का दावा, कोडरमा में 7 महीने में 23 मलेरिया के मरीज मिले
प्रशांत शर्मा/न्यूज़11 भारत 

कोडरमा/डेस्क:  स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोडरमा में 7 महीने में 23 मलेरिया के मरीज मिले हैं. जारी आंकड़ा के अनुसार विगत सात माह में मलेरिया विभाग द्वारा 72441 मरीज के रक्त पट्ट का जांच किया गया है, जिसमें अब तक 23 लोग मलेरिया रोग से संक्रमित पाए गए जिनका उपचार किया जा चुका है. अगर पिछले वर्ष 2024 के समकालीन तुलनात्मक महीना से अगर आकलन किया जाए तो इस वर्ष मलेरिया के केस में संक्रामक मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिला है वहीं जुलाई माह में 7540 मरीज के रक्त पट्ट एव आरडीके के माध्यम से जांच उपरांत 4 मरीज मलेरिया से संक्रमित पाए गए जिनका उपचार किया जा चुका है. इस वर्ष मानसून में आए बदलाव को देखते हुए जिला भीबीडी पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार के द्वारा जिले के विभिन्न शहरी इलाकों में डेंगू सर्विलांस का कार्य कराया जा रहा है.

 

कोडरमा नगर परिषद एवं नगर पंचायत के माध्यम से साफ सफाई और मोहल्ले में फॉगिंग कार्य हेतू त्वरित प्रतिक्रिया  करने हेतु परामर्श किया गया है. वर्तमान में मलेरिया विभाग द्वारा लगभग 1193 घरों की जांच किया जा चुका है जिसमें 96 घरों में डेंगू के  लार्वा पाए गए . सर्विलांस टीम द्वारा 9910 जलपात्रो के अवलोकन उपरांत लगभग 104 जलपात्रो में डेंगू के लार्वा मिले हैं जिसको डेंगू सर्विलांस टीम द्वारा लार्वानाशी का छिड़काव कर नष्ट कर दिया गया है. वहीं लगभग 72 डेंगू सस्पेक्ट मरीजों के मिलने के उपरांत लिए गए रक्त नमूनो के जांच उपरांत निगेटिव परिणाम मिले है जिससे वर्तमान में डेंगू के कोई मरीज नहीं है. पर जिला द्वारा किए जा रहे डेंगू सर्विलांस टीम द्वारा निरंतर लोगों के घरो के अंदर और बाहर जल जमाव से होने वाले खतरों से अवगत एवं जागरूक किया जा रहा है.

 

आने वाले कुछ दिनों में जिला स्तर पर सभी प्रखंडों मे IRS कार्यक्रम किया जाना है जिसमे डेल्टामेथ्रिन एक सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड कीटनाशक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से घर के अंदर और बाहर मच्छरों एवं मक्खियों  को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. माइक्रो प्लान के माध्यम से इनडोर अवशिष्ट स्प्रे, आईआरएस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है. झारखंड में 2018 से मलेरिया को एक अधिसूचित बीमारी कि श्रेणी में रखा गया है जिसमें स्वास्थ्य पेशेवर डॉक्टर, नर्सिंग होम, जांच घर आदि को कानून सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट करना जरूरी है न करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

 



 

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