रांची में चाहिए ED को ऑफिस के लिए जमीन, एक साल से लंबित है भू-राजस्व विभाग में फाइल

रांची/डेस्क: रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानि ED को जमीन की तलाश है. राज्य सरकार से ED की ओर से इसके लिए पत्राचार भी किया गया है. मगर लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई भी ठोस पहल नहीं की गई है. जानकारी के अनुसार भूमि चिह्नित करने के साथ प्रस्ताव तैयार कर फाइल रांची जिला प्रशासन ने भू-राजस्व विभाग को भी भेज दी है. भू-राजस्व विभाग में फाइल पिछले वर्ष 2023 मई महीने से लंबित है. मगर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. आपको बता दें कि फिलहाल रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित पूर्व मंत्री एनोस एक्का के आवास में ED का कार्यालय चल रहा है. ED ने इस आवास को जब्त किया है. करोड़ों का घोटाला कर भ्रष्टाचार से जुटाए पैसों से इस आवास को बनाने का एनोस एक्का पर आरोप है. 

 

रांची के नगड़ी और मुड़मा में एक एकड़ से ज्यादा जमीन जिला प्रशासन ने चिह्नित की है. यह ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में आती है. ED कार्यालय के लिए जिला प्रशासन ने जिस जमीन को चिह्नित कर प्रस्ताव भेजा है, उस जमीन का कुल क्षेत्रफल लगभग दो एकड़ है. पिछले वर्ष 28 मार्च को रांची के प्रमंडलीय आयुक्त (कमिश्नर) को जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा था, तत्कालीन आयुक्त ने 17 अप्रैल को इस पर मुहर लगाते हुए फाइल भू-राजस्व विभाग में भेज दिया था. जिसके बाद से ही फाइल अब तक विभाग में लंबित है.

 

कई चर्चित मामलों की झारखंड में ED जांच कर रही है. इसमें भूमि घोटाला, टेंडर घोटाला, खनन घोटाला, और शराब टेंडर घोटाला जैसे मामले शामिल हैं. ED ने घोटालों की जांच के क्रम में पूर्व CM हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, IAS अधिकारीयों सहित कई पावर ब्रोकर, ठेकदारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. बता दें कि इन मामलों की जांच अब भी जारी है.