मुखबिर योजना के तहत लिंग परीक्षण करने वाले सेंटर की जानकारी देने वालों को एक लाख रुपए का इनाम
कृपा शंकर/न्यूज़11 भारत
बोकारो/डेस्क: कॉम्प-2 स्थित न्याय सदन के सभागार में उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 पर जिला स्तरीय कार्यशाला हुआ. इस दौरान भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से अंकुश लगाने को राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है. नई पहल की शुरुआत लगातार मिली रहीं शिकायतों के बाद की जा रही है. मुखबिर योजना के तहत लिंग परीक्षण करने वाले सेंटर की जानकारी देने वालों को एक लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा. पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) को और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने मुखबिर योजना के बारे में पहले की है. इसके तहत लिंग परीक्षण करने वाले संस्थानों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया नंबर
कार्यशाला में स्टेट को-ऑर्डिनेटर पीसीपीएनडीटी, रांची से आए रफत फरजाना ने समुचित प्राधिकारीयों व अधिनियम अन्तर्गत पंजीकृत केन्द्रों को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की विस्तार जानकारी दिया. अधिनियम को और बेहतर क्रियान्वयन कैसे किया जाना है, इस पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने बताया कि वर्तमान मे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है.
उक्त कार्यशाला मे समुचित प्राधिकारीयों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी गई. साथ ही बालिका लिंगानुपात की जानकारी देते हुए, सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया. वहीं, मुखबिर योजना की भी जानकारी दी. विभाग द्वारा भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु राज्य के नोडल पदाधिकारी PCPNDT का वाट्सअप नंबर 9835133980 एवं जिला नोडल पदाधिकारी PCPNDT का वाट्सअप नंबर 7004146007 के बारे में अवगत कराया. जिले में संचालित सोनोग्राफी केन्द्र के संचालक, चिकित्सकों को जानकारी देते हुए पंजीकृत केन्द्रों पर अधिनियम के अनुसार पालन किये जाने वाले नियम व रिकॉर्ड संधारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.
कार्यशाला के दौरान सभी अंचलाधिकारी सहित जिले के विभिन्न चिकित्सा, विभिन्न एनजीओ के सदस्य, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी एवं सोनोग्राफी के संचालक उपस्थित थे.