एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रखंड कार्यालय के समक्ष होगी उग्र आंदोलन : मनोज प्रसाद
प्रमोद कुमार/न्यूज़11 भारत
बरवाडीह/डेस्क: मंगलवार को बरवाडीह भाजपा मंडल महामंत्री मनोज प्रसाद के नेतृत्व में बरवाडीह खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रामनाथ यादव के खिलाफ लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के नाम बरवाडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी रेशमा रेखा मिंज को भाजपाइयों ने ज्ञापन सौंपा. वहीं ज्ञापन के माध्यम ने उपायुक्त को यह अवगत कराया गया है कि प्रखंड अंतर्गत विलुप्त होते आदिम जनजाति परिवार का राशन वितरण में घोर निंदनीय है. विगत 4 जुलाई दिन शुक्रवार को एक आदिम जनजाति कोरवा परहिया महिला अपने गोद में 20 दिन के नवजात बच्चे के साथ राशन के लिए प्रखंड कार्यालय में भटकते नजर आई, जिसकी जानकारी अखबारों के माध्यम से हुई.जिसके बाद प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी ने क्षेत्र का दौरा कर स्पष्ट पाया की उस महिला के साथ–साथ कई ऐसे आदिम जनजाति परिवार है. जिन्हे कई महीनों से राशन नही मिला है.
जबकि पीवीटीजी परिवार को राशन डाकिया योजना के तहत डोर टू डोर पहुंचाने का जिम्मेवारी प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी का है, और ऐसे में एक भी पीवीटीजी परिवार राशन से वंचित रहता है. इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी है. वहीं भाजपाइयों ने ज्ञापन के माध्यम से ऐसे लापरवाह आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का मांग किया है. साथ में भाजपाइयों ने यह भी कहा की अगर एक सप्ताह में कारवाई नही हुई हो प्रखंड कार्यालय के समक्ष उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवार जिला एवं प्रखड़ प्रशासन होगा. वहीं महामंत्री मनोज प्रसाद ने बताया कि प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रामनाथ यादव के खिलाफ चतरा सांसद कालीचरण सिंह एवं जिप सदस्य कन्हाई सिंह को भी ज्ञापन दिया गया है. वहीं मौके पर जिला महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सुशीला देवी, उपप्रमुख बीरेंद्र जायसवाल, जिला कार्यसमिति सदस्य दीपक तिवारी, जिला आईटी सेल प्रभारी ओमप्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद, मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर, कन्हाई सिंह, ईश्वरी सिंह, अमरेंद्र रजक, विनोद प्रसाद, अशोक प्रसाद, प्रवीण कुमार समेत कई लोग मौजूद थे.
कार्रवाई नहीं हुई तो सदन में उठेगा मामला : कन्हाई सिंह
जिप सदस्य कन्हाई सिंह ने कहा की यह बहुत ही गंभीर मामला है, इस मामले में उपायुक्त को शीघ्र ही एक्शन लेते हुवे ऐसे लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कारवाई करने की जरूरत है. उन्होंने कहा की अगर उपायुक्त द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं किया गया तो यह मामला दिशा के बैठक एवं जिला परिषद के बैठक के दौरान सदन में उठाया जाएगा.