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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: अप्रैल के अंत में आएगी दूसरी किस्त, लाखों जीविका दीदियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अप्रैल के अंतिम पखवाड़े में दूसरी किस्त जारी की जाएगी, जिसमें 19 लाख जीविका दीदियों को 20-20 हजार रुपए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अप्रैल के अंत में आएगी दूसरी किस्त लाखों जीविका दीदियों को मिलेगा बड़ा लाभ

अप्रैल के अंत में आएगी दूसरी किस्त, लाखों जीविका दीदियों को मिलेगा बड़ा लाभ |

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क : बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि अप्रैल महीने के अंतिम पखवाड़े में लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे राज्य की लाखों जीविका दीदियों को सीधा फायदा मिलेगा।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, अब तक करीब 19 लाख जीविका दीदियों ने दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। इन सभी पात्र महिलाओं को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

इस योजना के तहत महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपए पहले ही लाभार्थियों के खातों में भेजे जा चुके हैं। दूसरी किस्त में 20 हजार रुपए दिए जाएंगे, जबकि तीसरी किस्त में 40 हजार रुपए, चौथी किस्त में 80 हजार रुपए और पांचवीं किस्त में 60 हजार रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। इस तरह कुल मिलाकर महिलाओं को एक बड़ी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे छोटे व्यवसाय या रोजगार शुरू कर सकें।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं के खातों में कुल 18,100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आय बढ़ाना और उन्हें समाज में मजबूत पहचान दिलाना है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है।अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दूसरी किस्त जारी होने के साथ ही लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सकेंगी।

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