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रांची/डेस्क: भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को नई उड़ान देने के लिए नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 (NTP-25) का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इस नई नीति के जरिए सरकार का लक्ष्य है भारत को डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक नवाचार का केंद्र बनाना. इस पॉलिसी के तहत हर साल 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 2030 तक 10 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया गया है.
डिजिटल भारत को मिलेगा नया मुकाम
NTP-25 का मुख्य उद्देश्य भारत को 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में वैश्विक नेतृत्व दिलाना है. इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को तेज, सुरक्षित और सुलभ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए. टेलीकॉम सेक्टर की भारत की जीडीपी में हिस्सेदारी को दोगुना करने का भी संकल्प इस नीति में लिया गया है.
युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर
ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक, भारत को टेलीकॉम उत्पादों का वैश्विक निर्माण केंद्र बनाया जाएगा. इसके लिए रिसर्च, स्टार्टअप्स और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी. नीति के तहत सरकार का इरादा है कि भारत 6G टेक्नोलॉजी में वैश्विक स्तर पर 10% IPR हिस्सेदारी हासिल करे. इस प्रयास के जरिए डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्री 4.0 और ग्रामीण ब्रॉडबैंड जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा, जिससे 10 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
स्टार्टअप्स और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा
NTP-25 में सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा सरकार "सॉवरेन पेटेंट फंड" बनाने पर भी विचार कर रही है, जिससे भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने इनोवेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट करा सकें.
21 दिन में दें सुझाव
सरकार ने इस पॉलिसी पर आम जनता से 21 दिनों के भीतर सुझाव और राय मांगी है. सुझावों के आधार पर अंतिम नीति को तैयार किया जाएगा.