न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः बुधवार (6 मार्च) को हुए कैबिनेट की बैठक में चंपाई सरकार ने राज्यवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है जिसका लाभ राज्य के करीब 50 लाख से अधिक परिवार उठा पाएंगे. दरअसल, सरकार ने प्रदेश के सभी राशन कार्डधारियों को फ्री में चना दाल और नमक देने का निर्णय लिया. बता दें, इससे पहले राशन कार्डधारियों को 1 रुपए प्रति किलो की दर चना दाल और नमक दी जाती थी.
राज्य के किसानों और उद्यमियों को मिली बड़ी राहत
राशन कार्डधारियों के साथ ही सरकार ने राज्य में किसानों को कृषि संयंत्रों की खरीदारी पर 40 से 50 प्रतिशत की छूट की जगह पर अब 80 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला लिया है. इस क्रम को आगे लेते हुए सरकार ने उद्यमियों को भी बड़ी राहत दी है इसके तहत उन्हें एक साल के लिए निबंधन कराने से लेकर अधिकतम 15 सालों की छूट दी है. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नई फूड एवं फीड नीति को भी मंजूरी दे दी है बता दें बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें से कई प्रस्ताव पुल और सड़क निर्माणों से जुड़ी हुई है.
पहले से फ्री मिलते थे चावल, अब दाल और नमक भी मिलेंगे मुफ्त
बुधवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सरकार ने लोक लुभावन फैसलों पर अपनी मुहर लगाई. इस बैठक में सरकार ने राज्यवासियों को तोहफा देते हुए यह तय किया कि अब खाद्य आपूर्ति विभाग से मिलने वाले खाद्य सामाग्रियों के लिए राज्य के राशन कार्डधारियों को पैसे देने नहीं होंगे. अब सरकार दाल और नमक के बदले लाभुकों से कोई राशि नहीं लेगी. बता दें सरकार इससे पहले से ही लाभुकों को चावल फ्री में देती थी.
लाभुकों को फ्री में खाद्यान्न के सामाग्रियों को देने के संबंध में खाद्य आपूर्ति मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने कहा कि मुफ्त खाद्यान्न के कारण सरकार को होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य के अन्य संसाधनों से की जाएगी. दाल और नमक वितरण योजना का नाम में बदलाव करते हुए झारखंड कैबिनेट ने क्रमश: मुख्यमंत्री दाल वितरण और मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना करने का फैसला लिया है. इस मद में 3.3 करोड़ रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 और आगामी वित्तीय वर्षों में 7.92 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त भार की स्वीकृति प्रदान की गई.
PDS दुकानदारों की बढ़ाई जाएगी कमीशन
इसको अलावे जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों को मिलने वाली कमीशन की राशि को भी राज्य सरकार ने डेढ़ गुना तक बढ़ाने का फैसला लिया है. पीडीएस दुकानदारों को सरकार एक क्विंटल खाद्यान्नों पर एक सौ रुपये प्रदान करती थी जिसे अब बढ़ाकर सरकार ने डेढ़ सौ रुपये किया है. इतना ही नहीं धान अधिप्राप्ति के बाद राज्य के किसानों को भुगतान के लिए रिवाल्विंग फंड की राशि को बढ़ाकर सरकार ने 132 करोड़ रुपये कर दिया है.