संतोष श्रीवास्तव/न्यूज 11 भारत
पलामू/डेस्क: उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई.बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के कार्य प्रगति की समीक्षा की.उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं,खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,पंचायती राज विभाग,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्य प्रगति की सूक्षमता से समीक्षा की.
सर्वप्रथम उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वित्तिय वर्ष 2016-22 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मनातू और हैदरनगर में सबसे कम आवास पूर्ण किया गया है.वहीं अबुआ आवास के प्रगति में भी मनातू और पांडु सबसे पीछे है.
एक भी पीवीटीजी परिवार बगैर बिजली कनेक्शन के नहीं रहे,यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए - उपायुक्त
बैठक में डीसी ने कहा कि आवास से जुड़ी योजनाओं के संदर्भ में किसी डिपार्टमेंट की ग्रीवांस है तो रेखांकित करें.इसी क्रम में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि पीएम आवास और अबुआ आवास में निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाना है,अगर सभी बीडीओ आवास योजना के लाभुकों का सूची उपलब्ध करा देंगे तो सभी घरों में बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जायेगा.इसी क्रम में डीसी ने पीवीटीजी के सभी घरों में अनिवार्य रूप से बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की बात कही.
विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और पारदर्शिता से ही बेहतर परिणाम संभव - उपायुक्त
बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गयी और आपसी समन्वय के माध्यम से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया.बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना हमारी प्राथमिकता है.विभागों के बीच समन्वय और पारदर्शिता से ही बेहतर परिणाम संभव हैं.उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास योजनाओं, जनसुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं और विशेष अभियानों की प्रगति नियमित रूप से रिपोर्ट करें साथ ही, आपसी संवाद और समस्या समाधान को प्राथमिकता देते हुए कार्य करें. बैठक में उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन,सहायक समाहर्ता,डीआरडीए निदेशक, अलग-अलग विभागों के पदाधिकारी समेत विभिन्न बीडीओ-सीओ उपस्थित रहे.
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