डॉ आशिष शास्त्री/न्यूज 11 भारत
सिमडेगा/डेस्क: उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में जिला समन्वय समिति (विकास) की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों जैसे ग्रामीण विकास, भवन निर्माण, स्वास्थ्य, पेयजल, आपूर्ति, कृषि, सहकारिता, समाजिक सुरक्षा, पशुपालन, कौशल विकास, राजस्व, शिक्षा, जल छाजन, परिवहन, खेल, नगर पंचायत, पंचायती राज समेत अन्य विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की गहन समीक्षा की गई.
उपायुक्त ने भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रहे प्रखंड स्टेडियम एवं अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं. उन्होंने प्रथम स्तरीय स्टेडियम निर्माण में ब्लैक ईंट के उपयोग को लेकर प्रस्ताव की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा.
स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कर डिलिशन सूची समय पर भेजने पर जोर दिया.
आपदा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली. पुल-पुलिया की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाओं पर चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया. पशु और मानव क्षति की रिपोर्ट भी समय से उपलब्ध कराने की बात कही गई.
उन्होंने सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर रोक लगाने तथा एनजीटी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन संवर्धन समिति गठन की बात कही गई, जो साफ-सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. उपायुक्त ने चयनित गोताखोरों को भी समिति में शामिल करने का सुझाव दिया.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2010-11 में शौचालय निर्माण के लिए अग्रिम राशि की यूसी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. जल जीवन मिशन के अंतर्गत बचे हुए घरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि समय पर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो सके. साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए.
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं बहाल की जाएं और उन्हें आवागमन पथ से जोड़ा जाए. इसके लिए सर्वेक्षण कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया.
आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए चावल, चना, धोती-साड़ी वितरण की योजनाओं की प्रगति देखी गई और समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने ग्रामीण विकास शाखा की समीक्षा करते हुए मानव दिवस सृजन को बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर खेल योजना, दीदी बाड़ी जैसी योजनाओं को सक्रिय कर मानव दिवस सृजन को गति दें. बिरसा हरित ग्राम योजना के लक्ष्य की शत-प्रतिशत स्वीकृति की जानकारी दी गई और PD जनरेट करने के निर्देश दिए गए.
एससी-एसटी महिलाओं की भागीदारी की समीक्षा करते हुए अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला मजदूरों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया. अबुआ आवास योजना की जियो टैगिंग को तेज करने और समय पर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए.
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया. जहां समन्वय की कमी है, वहां समय से तालमेल बनाकर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया.
बैठक में उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र, एलआरडीसी अरुणा कुमारी, परियोजना निदेशक आईटीडीए सरोज तिर्की समेत सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
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