प्रेझा फाउंडेशन की तरफ से आठ जिलों में बने पॉलिटेक्निक को किया जायेगा संचालित

 

रांची: झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 29 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को खुली सीटों के रूप में मानने का निर्णय. मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए मानदेय और यात्रा भत्ता को स्वीकृति दी गयी. मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 245 प्रेझा फाउंडेशन के सहयोग से आठ नये पोलिटेक्निक के संचालन की स्वीकृति दी गयी. आठ जिले ये खूंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, बगोदर और पलामू शामिल हैं. पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 की स्वीकृति दी गयी. श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग नियोजन सेवा लेखा नियमावली 2022 के गठन को मंजूरी दी गयी. झारखंड राज्य विधिक सेवा पदाधिकार रांची के नियुक्त मध्यस्थों का मानदेय पुनरीक्षित किया गया था. तीन हजार सफल मध्यस्थता को तीन हजार से पांच हजार रुपये और जिला स्तर पर यह 25 सौ रुपये किया गया है. असफल मध्यस्थता के लिए भी मानदेय बढ़ाया गया है. 

 

 

 

डॉ आशुतोष को सेवा से बरखास्त कर दिया गया. ये निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय में 2015 से अनुपस्थित हैं. बाजार समिति पाकुड़ द्वारा 6.12.2008 से सात अप्रैल 2011 की बकाया राशि की मांग को भुगतान करने का निर्णय लिया गया. प्रशांति मेडिकल फाउंडेशन और रीसर्च सेंटर के साथ एमओयू किया गया है. दो अस्पतालों साई हृदय अस्पताल राजकोट और अहमदाबाद में एक हजार मरीजों का इलाज किया जायेगा. तीन माह से 18 वर्ष के मरीजों का इलाज अहमदाबाद में और सांई हृदय अस्पताल. 300 करोड़ से अधिक की लागत से एमजीएम जमशेदपुर में पांच सौ बेड का विस्तारीकरण किया जायेगा. आयुष कुमार को मुख्यमंत्री असाध्य रोग इलाज हेतु अब अतिरिक्त 11 लाख रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार की तरफ से दी गयी. कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से झारखंड स्टेट मिल्क प्रोड्यूसर्स लिमिटेड के मनोनयन को लेकर नियमों को शिथिल किया गया. सूचना प्राद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए नीति निर्धारित की गयी. मनरेगा के तहत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों औऱ् कर्मियों को मानदेय दिया जायेगा. बीपीओ को 19500 रुपये निर्धारित है. पांच साल से कम अनुभव वाले. पांच साल से अधिक वालों के लिए 20 हजार 500 रुपये किया गया. ग्राम रोजगार सेवकों का 7500 से 9500 रुपये को बढ़ा कर 11 हजार से 12 हजार तक किया गया. पथ प्रमंडल गोड्‌डा के महगामा से दिघी तक 11.59 किलोमीटर तक की सड़क 71.24 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. साहेबगंज एवं गोड्‌डा सेमरा-बोयारीजोर से गोड्‌डा तक 22.8 किलोमीटर सड़क की 87 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. जामताड़ा जिले में ग्रिड सब स्टेशन और जामताड़ा मधुपुर ट्रांसमिशन लाइन के लिए 88.12 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के तहत , वेस्ट बंगाल पावर कारपोरेशन लिमिटेड को पछवारा कोल ब्लाक के लिए सशुल्क वन भूमि ट्रांसफर की गयी. 87 करोड़ रुपये क्षतिपूरक वन रोपन के लिए वन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया.