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रांची/डेस्क: मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में लातेहार जिला अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क स्थित सभागार में लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू एवं लातेहार जिलों में जल जीवन मिशन के तहत क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई. इस दौरान पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर मंत्री का स्वागत किया गया.
बैठक में मंत्री ने सभी छह जिलों में जल जीवन मिशन के तहत संचालित जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित एवं अधूरी योजनाओं के कार्यों में तेलाकर उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का निर्माण कार्य अधूरा है अथवा निर्माण पूर्ण होने के बाद भी उनका संचालन शुरू नहीं हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कर चालू किया जाए, ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आमजनों को इसका लाभ मिल सके.
मंत्री ने कार्यपालक अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संचालित योजनाओं की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अधिकारी योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा करें और कार्यों में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें.
उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया. साथ ही स्पष्ट कहा कि जल जीवन मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब अथवा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कार्य में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
संवेदकों के साथ भी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिन संवेदकों को कार्यादेश जारी होने के बावजूद निर्धारित समय में योजनाएं पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू करने का निर्देश दिया.
मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्धता की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी एजेंसियों की होगी. उन्होंने पूरी गंभीरता एवं तत्परता के साथ कार्य करते हुए लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर धरातल पर उतारने और आम लोगों को स्वच्छ एवं सुगम पेयजल की सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.
