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पटना/डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है. महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र का नाम 'तेजस्वी प्रण' रखा है. इसके कवर फोटो पर तेजस्वी यादव की ही तस्वीर छपी है. ज्ञात हो कि महागठबंधन की ओर से टेजशवी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है. महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, पवन खेड़ा समेत कई नेता मौजूद हैं. 

मुख्य वादे और घोषणाएं 

हर परिवार को एक नौकरी:
इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर एक अधिनियम लाकर हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही 20 महीनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया गया है.

महिलाओं के लिए ‘माई-बहिन मान योजना’:
महिलाओं को 1 दिसंबर से ₹2,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस तरह पांच वर्षों में ₹30,000 वार्षिक सहायता प्राप्त होगी. बेटियों के लिए ‘BETI’ योजना और माताओं के लिए ‘MAI’ योजना लागू की जाएगी.

संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण:
राज्य के सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा. इसके अलावा जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और ₹30,000 मासिक वेतन देने का प्रावधान होगा.

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली:
राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू की जाएगी.

मुफ्त बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन:
हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी. साथ ही वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को ₹1,500 से ₹3,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी.

शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान:
हर अनुमंडल में महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क समाप्त किए जाएंगे और छात्रों को परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी.

किसानों के लिए MSP की गारंटी:
सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी और मंडियों को पुनः सक्रिय किया जाएगा.

स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:
राज्य के प्रत्येक नागरिक को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा. साथ ही जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा.

मनरेगा और आरक्षण में सुधार:
मनरेगा की मजदूरी ₹255 से बढ़ाकर ₹300 की जाएगी और काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की जाएगी.

इसके अलावा, OBC और SC/ST वर्गों के आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि कर इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अपराध और भ्रष्टाचार पर Zero Tolerance नीति:
सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी. पुलिस अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल तय किया जाएगा ताकि जवाबदेही बनी रहे.

अल्पसंख्यक और वक्फ संपत्ति संरक्षण:
वक्फ संशोधन विधेयक को रोकने और वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन का आश्वासन दिया गया है. इसके अलावा बोधगया के बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की भी घोषणा की गई है.

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