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रांची/डेस्क: लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था, विकास योजनाओं और कर नीति को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में कानून का राज कमजोर पड़ा है और हिंसा की राजनीति हावी हैं.

वित्त मंत्री ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय के उस आरोप को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि बजट में पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं किया गया. सीतारमण ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह तथ्यहीन हैं. उन्होंने बताया कि ‘पूर्वोदय योजना’ में पश्चिम बंगाल एक अहम राज्य है और ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका एंकर दुर्गापुर होगा. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वाराणसी से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित हाईस्पीड ट्रेन परियोजना का लाभ उत्तर बंगाल को मिलेगा. जूट उद्योग, लेदर एक्सपोर्ट और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की घोषणाओं से भी राज्य को सीधा फायदा होगा.

जंगल महल और उद्योग विकास का जिक्र
निर्मला सीतारमण ने जंगल महल क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि तेंदू पत्ता पर टीसीएस को 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी. उन्होंने केमिकल पार्क की घोषणा का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार हल्दिया केमिकल यूनिट के पास इस परियोजना को आगे बढ़ाने की इच्छुक हैं.

सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य प्रस्ताव देकर हर साल एक शहर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये तक प्राप्त कर सकता हैं.कोलकाता, हावड़ा और दुर्गापुर जैसे शहर इसका लाभ ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि पांच शहरों के लिए 5000 करोड़ रुपये तक की सहायता संभव है, बशर्ते राज्य सरकार पहल करें.

अभिषेक बनर्जी के जीएसटी संबंधी आरोपों का जवाब
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा लगाए गए जीएसटी संबंधी आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से दूध पर कोई जीएसटी नहीं हैं. शिक्षा सेवाएं, किताबें, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर सभी पर जीएसटी शून्य हैं. उन्होंने बताया कि हेल्थकेयर सेवाओं और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया हैं. अंतिम संस्कार से जुड़ी वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने के आरोप को भी उन्होंने निराधार बताया. तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि “बंगाल में कट मनी सिंडिकेट चल सकता है, लेकिन अंतिम संस्कार की वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया गया हैं. 

राज्य सरकार की टैक्स नीति पर सवाल
सीतारमण ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार नए वाहनों के पंजीकरण के समय रोड लेवी लगाती हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि राज्य सरकार जनता पर बोझ कम करना चाहती है तो कोलकाता में पेट्रोल की कीमत दिल्ली से लगभग 10 रुपये अधिक क्यों हैं. दानकुनी परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर और नए फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा हालिया बजट का हिस्सा है और इसे पुरानी घोषणा बताना गलत हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए दानकुनी से लुधियाना तक कॉरिडोर की घोषणा की थी, लेकिन उस पर कार्य आगे नहीं बढ़ा.

कानून-व्यवस्था पर घेरा, एनसीआरबी आंकड़ों का हवाला
वित्त मंत्री ने दुर्गापुर में ओडिशा की छात्रा के साथ गैंगरेप और कोलकाता की घटनाओं का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें ही सलाह दी जा रही है कि वे रात में बाहर न निकलें. सीतारमण ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था के मामले में 36 राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल 35वें स्थान पर हैं. अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, “बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं चलता.” उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि वह कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करे और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सक्रिय पहल करें.

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