Z श्रेणी की सुरक्षा में आए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, बिहार सरकार का बड़ा फैसला...

बिहार सरकार ने दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे निगरानी और कड़ी होगी।

By : sawan kumar
Z श्रेणी की सुरक्षा में आए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, बिहार सरकार का बड़ा फैसला...

Z श्रेणी की सुरक्षा में आए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क

पटना -  बिहार सरकार ने राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस फैसले के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा तथा सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

हाइलाइट्स:

  • दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी की गई
  • विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को मिला नया सिक्योरिटी कवर
  • सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार का फैसला
  • आवास, यात्रा और कार्यक्रमों में बढ़ेगी निगरानी
  •  समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

एजेंसियों की रिपोर्ट बनी आधार

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई समीक्षा के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। रिपोर्ट में संभावित सुरक्षा खतरों और वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों डिप्टी सीएम को Z श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया।

सख्त होगी सुरक्षा व्यवस्था

निगरानी और सुरक्षा होगी और कड़ी । नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब दोनों नेताओं के आवास, यात्रा और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही तकनीकी निगरानी और एस्कॉर्ट सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को राज्य में वीआईपी सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

क्या होती है z श्रेणी सुरक्षा ?

जेड श्रेणी सुरक्षा में 22 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 4 या 6 एनएसजी कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल होते हैं। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, या सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। जेड श्रेणी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई सुरक्षाकर्मियों के साथ एक काफिला बनता है, जिसमें सुरक्षा वाहन भी शामिल होते हैं। यह सुरक्षा बहुत खर्चीली होती है, और इसका खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है। 2014 में एक आरटीआई के जवाब में यह स्पष्ट किया गया था कि सुरक्षा के खर्च को राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है । 

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