न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क 

पटना -  बिहार सरकार ने विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, आईटी, जल संसाधन और विमानन समेत कई विभागों की योजनाओं को मंजूरी दी गई।

हाईलाइट्स:

• पुनपुन में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी व लैब के लिए 287.17 करोड़ मंजूर
• सामूहिक सड़क दुर्घटना को विशेष आपदा घोषित, पीड़ितों को सहायता
• सोनपुर और अजगैबीनाथ में नए एयरपोर्ट के लिए DPR को मंजूरी
• कृषि, आईटी, जल संसाधन और भूमि आवंटन से जुड़े कई अहम फैसले

फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन खरीद

पटना के पुनपुन इलाके में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और केंद्रीय फॉरेंसिक लैब की स्थापना के लिए 50 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 287.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में आधुनिक जांच और अनुसंधान सुविधाएं विकसित होंगी।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा

कृषि विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए सरकारी बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं, शहरों में स्थित पुराने बीज केंद्रों की जमीन अन्य विकास कार्यों के लिए मुफ्त में दी जाएगी।

सड़क हादसे अब विशेष आपदा

आपदा प्रबंधन विभाग ने सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को राज्य की विशेष आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है। ऐसे मामलों में मृतकों के परिजनों और गंभीर रूप से घायलों को सरकार आर्थिक सहायता देगी। साथ ही, 15 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

आईटी और हेल्पलाइन योजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ‘सहयोग हेल्पलाइन’ शुरू करने के लिए 72.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे लोगों को त्वरित सहायता मिल सकेगी।

नए एयरपोर्ट की तैयारी

सिविल विमानन विभाग ने सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में नए हवाई अड्डों के विकास के लिए DPR तैयार कराने का फैसला लिया है। इसके लिए 5.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बाणसागर समझौते के तहत बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2 MAF पानी मिलेगा। वहीं, कैमूर जिले की गंगाजल सिंचाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश में 5.86 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी।

जमीन आवंटन को मंजूरी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी है। सड़क निर्माण और अन्य योजनाओं के लिए 873.60 एकड़ गैर-वन भूमि पर्यावरण विभाग को दी जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट के स्थायी सिविल एन्क्लेव के लिए 1.35 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा, पटना में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 7 एकड़ जमीन और बेगूसराय में NIFT संस्थान खोलने के लिए 20 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को आवंटित की गई है।

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