न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: योगी सरकार ने Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024 को लागू करने का निर्णय ले लिया हैं. 27 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस Policy को मंजूरी दे दी गई हैं. Digital Media Handlers/Digital Media Influencers को विज्ञापन मान्यता कैसे मिलेगी, इससे जुड़ी प्रक्रिया और सारी गाइडलाइन 28 अगस्त को जारी कर दी गई हैं.
क्या है यह Policy
दरअसल, सरकार जनकल्याण से जुड़ी सारी नीतियों और कार्यक्रमों के विज्ञापन को आम लोगों तक पहुंचाने वाले Digital Media Influencers को योगी सरकार 8 लाख रुपये तक भुगतान करेगी.
यह New Social Media Policy के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के भीतर और बाहर से संचालित होने वाले सारी Digital Media Handles, Pages, Channels, Account Holders, Operators, Digital Media Influencers और Content Writers या इनसे जुड़ी कोई भी Agency/Firm के लिए हैं.
विभाग में सूचीबद्ध कर नियम के अनुसार पैसे दिए जाएंगे:
- विज्ञापन के लिए आप तभी योग्य माने जाएंगे जब आपका चैनल/प्लेटफॉर्म दो साल से अस्तित्व में हो और साथ ही दस्तावेज भी अपडेटेड हो.
- विज्ञापन के लिए आप तभी योग्य माने जाएंगे जब आप पर किसी भी तरीके का कोई अपराधिक मामला दर्ज न हो और साथ ही आपको शपथ पत्र देना होगा.
- रजिस्टर्ड करने के लिए आपको छह महीने की Digital Media Analytics रिपोर्ट देनी होगी.
- आपके पास वीडियो, पोस्ट या कंटेन्ट आदि बनाने के लिए खुद के शूटिंग से जुड़े हर एक उपकरण आपके पास होने चाहिए.
- Holders, Operators, Digital Media Influencers और Content Writers या इनसे संबंधित Agency/Firm को रजिस्टर्ड किया जाएगा.
हर महीने दिए जाएंगे 8 लाख रूपए
सरकार Facebook, X, Instagram और YouTube जैसे विभिन्न Social Media Platforms चलाने वाले Influencers को उनके Subscribers या Followers के आधार पर सरकार प्रति माह 8 लाख रुपये तक का भुगतान करेगी, जिसके लिए इसे चार अलग-अलग हिस्सों में बंटा गया हैं. Facebook, X, Instagram के लिए भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है तो वहीं YouTube पर Videos, Shorts, Podcasts के लिए भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह तय की गई हैं.
जानें Category के बारे में
Facebook के चार Category
Category A
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 10 लाख
- न्यूनतम वीडियो- 10 या 20 पोस्ट
Category B
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 5 लाख
- वीडियो- 8 या 16 पोस्ट
Category C
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 2 लाख
- वीडियो- 6 या बारह पोस्ट
Category D
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 1 लाख
- वीडियो- 5 या 10 पोस्ट
X की चार Category
Category A
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 5 लाख
- न्यूनतम वीडियो- 15 या 30 पोस्ट
Category B
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 3 लाख
- वीडियो- 12 या 30 पोस्ट
Category C
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 2 लाख
- वीडियो- 10 या 20 पोस्ट
Category D
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 1 लाख
- वीडियो- 8 या 15 पोस्ट
Instagram की चार Category
CategoryA
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 5 लाख
- वीडियो- 5 या 30 पोस्ट
Category B
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 3 लाख
- वीडियो- 12 या 30 पोस्ट
Category C
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 2 लाख
- वीडियो- 10 या 20 पोस्ट
Category D
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 1 लाख
- वीडियो- 8 या 15 पोस्ट
You Tube की चार Category
Category A
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 10 लाख
- वीडियो- 12
Category B
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 5 लाख
- वीडियो- 10
Category C
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 2 लाख
- वीडियो- 10
Category D
- सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स- 1 लाख
- वीडियो- 8
इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभद्र टिप्पणी पर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान को भ्रामक सूचना बताया हैं.