वीरेन्द्र शर्मा/न्यूज11  भारत 

बरही/डेस्क: चौपारण  प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी नितेश भास्कर ने आवास योजना के लाभुकों को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आंबेडकर आवास योजना अथवा अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद भी जो लाभुक अब तक आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बीडीओ ने बताया कि चौपारण प्रखंड की सभी 26 पंचायतों में ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें पहली किस्त मिलने के 6 माह से 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है.

ऐसे लाभुकों को प्रखंड कार्यालय की ओर से नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने विशेष रूप से भगहर, पड़रिया, चौपारण, पांडेयबारा, मानगढ़ और देहर पंचायतों का जिक्र करते हुए कहा कि इन पंचायतों में भुगतान के बावजूद कई आवास निर्माण कार्य लंबित हैं.

बीडीओ ने स्पष्ट किया कि नोटिस के बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने वाले लाभुकों से राशि की रिकवरी की जाएगी. इसके बाद भी निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित लाभुकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लाभुकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भविष्य में किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना अथवा आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.

बीडीओ ने लाभुकों से अपील की कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का सदुपयोग करें और जल्द से जल्द आवास निर्माण पूरा करें, ताकि दूसरी एवं तीसरी किस्त की राशि समय पर जारी की जा सके.

नए लाभुकों की स्थिति

इस अवसर पर बीडीओ ने आवास योजना के नए लाभुकों की स्थिति की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और पंचायतवार सूची पंचायत सचिवों एवं मुखियाओं को उपलब्ध करा दी गई है.

ग्राम सभा को सूची के सत्यापन एवं अनुमोदन का अधिकार दिया गया है. सत्यापन के दौरान यदि कोई लाभुक अयोग्य पाया जाता है तो ग्राम सभा की कार्यवाही में दर्ज कर उसका नाम प्रतीक्षा सूची से हटाया जाएगा.

बीडीओ ने बताया कि ग्राम सभा से अनुमोदित सूची प्राप्त होने के बाद उसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा. इसके उपरांत अंतिम प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी और लक्ष्य प्राप्त होते ही पात्र लाभुकों के पंजीकरण एवं आवास स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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