सरकारी धन के उपयोग को लेकर गंभीर वित्तीय अनियमितता, 10,000 करोड़ से अधिक की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं 

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड में सरकारी धन के उपयोग को लेकर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है. राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आवंटित 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जमा नहीं किया गया है. इस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने गहरी चिंता जताते हुए संभावित गबन की आशंका व्यक्त की है.
कैग की रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, नगर विकास, स्कूली शिक्षा और ग्रामीण विकास विभागों में सबसे अधिक उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं. वित्तीय लापरवाही के ये आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

रिपोर्ट में सामने आया है कि 63.57 करोड़ रुपये के सीधे गबन के मामलों में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. वहीं, पिछले 22 वर्षों में 688 करोड़ रुपये की वसूली संबंधित विभागों से नहीं हो सकी. इसके अलावा 476 करोड़ रुपये का खर्च गलत मदों में किया गया, जबकि 180 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया है.
फैक्ट फाइल के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में जारी 30,038 करोड़ रुपये के अनुदान में से 8,549 करोड़ रुपये, जो मुख्य रूप से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए थे, उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ है. कैग ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए वित्त विभाग से सिफारिश की है कि जिन विभागों ने लंबित यूसी जमा नहीं किए हैं, उन्हें आगे किसी भी प्रकार की राशि जारी न की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

गौरतलब है कि तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव के निर्देश पर अंकेक्षण विभाग ने वित्त विभाग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों को दी गई राशि का विशेष ऑडिट किया था. इस ऑडिट में न केवल भारी वित्तीय गड़बड़ियां उजागर हुईं, बल्कि विभागीय स्तर पर व्यापक उदासीनता भी सामने आई है.

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