न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: देवघर AIIMS में बर्न वार्ड के संचालन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने ये जानकारी मांगी है कि अस्पताल में प्रतिदिन कितना बर्न केस आते हैं और उनके इलाज के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी जवाब मांगा है कि सरकारी अस्पतालों में कितने केस के मरीज आते हैं और उनके इलाज के लिए क्या व्यवस्था है. इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार को 20 मार्च तक एफिडेविट दायर करना है.
इस मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी. बता दें कि इस मामले को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है. इस जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में हुई. राज्य सरकार के तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा.
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देवघर AIIMS में बर्न यूनिट स्थापना पर हाईकोर्ट में सुनवाई, एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश
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