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रांची/डेस्क: कमेटी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स (सीजीओ) ने 13 नवंबर को हुई बैठक में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) को बंद करने की सिफारिश की थी. इसी क्रम में वित्त मंत्रालय ने भारी उद्योग मंत्रालय से एनेक्सर-2 के अनुसार एचईसी को बंद करने से संबंधित अपडेटेड बैकग्राउंड नोट मांगा हैं. वित्त मंत्रालय द्वारा 20 नवंबर 2025 को जारी पत्र में कई अहम बिंदुओं का उल्लेख किया गया हैं. मंत्रालय ने भारी उद्योग विभाग को पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग से सहयोग लेने की भी सलाह दी हैं. 

लगातार बढ़ रहा घाटा और देनदारी
एचईसी पिछले सात वर्षों से घाटे में चल रहा हैं. कंपनी की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और इसकी कुल देनदारी 4300 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं. 31 मार्च 2025 तक इसकी वित्तीय देनदारी 2067 करोड़ दर्ज की गई, जबकि कार्यशील पूंजी पूरी तरह खत्म होकर 1594 करोड़ के निगेटिव स्तर पर पहुंच चुकी हैं. नेटवर्थ भी नेगेटिव हैं. स्थिति यह है कि एचईसी अपने कर्मियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा और न ही कच्चे माल की खरीद कर पा रहा हैं. 

गौरतलब है कि, अगस्त 2021 में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिव समूह समिति ने भी एचईसी को बंद करने की अनुशंसा की थी. वर्ष 2023 में एनआईटीई आयोग, भारी उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली समिति ने भी बंद करने का सुझाव दिया था.

सीएमडी बोले किसी भी हाल में नहीं रुकेंगी मशीनें
इधर एचईसी के सीएमडी के.सी. मूर्ति ने कहा है कि संस्था को कार्यादेशों की कमी नहीं होने दी जाएगी और किसी भी परिस्थिति में मशीनें बंद नहीं होंगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्पादन बढ़ेगा तो बिक्री बढ़ेगी और उससे वेतन समेत सभी जरूरी खर्च पूरे किए जा सकेंगे. यह बातें उन्होंने नई दिल्ली स्थित भेल मुख्यालय में हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री लीलाधर सिंह से बातचीत के दौरान कही. सीएमडी ने ठेका कामगारों के लंबित टेंडर तुरंत जारी करने का निर्देश दिया और जुलाई से लंबित 72 ठेका कर्मियों का वेतन जल्द देने का आश्वासन भी दिया.

एचईसी को बचाने के लिए संघ सक्रिय
भारतीय मजदूर संघ की तीन दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में एचईसी के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई. बैठक में विभिन्न यूनिटों से आए 150 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान एचईसी के लिए एक विशेष समिति बनाई गई, जो जल्द ही संबंधित मंत्रियों से मिलकर पहल करेगी. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से भी संघ पदाधिकारियों बी. सुरेंद्र, अनुपम, अनिशा मिश्रा, रमा शंकर प्रसाद और रविकांत उपाध्याय ने मुलाकात की. बैठक करीब दो घंटे चली, जिसमें एचईसी की मौजूदा स्थिति और इसके भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हुई. जल्द ही समाधान के लिए प्रयास तेज करने का आश्वासन दिया गया.

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