अम्बर कलश तिवारी/न्यूज11  भारत

धनबाद/डेस्क:  धनबाद नगर निगम ने अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए पुराना बाजार निवासी उपेंद्र सिंह के क्लब और उससे सटी एक अन्य दुकान को सील कर दिया है. उपेंद्र सिंह पर नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का आरोप था. शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम को जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था.

उपायुक्त के निर्देश के आलोक में नगर निगम द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पुराना बाजार स्थित हरिसभा मंदिर और प्रभात होटल के मध्य स्थित भूमि नगर निगम की है, जिस पर उपेंद्र सिंह द्वारा अवैध रूप से क्लब और दुकान का निर्माण किया गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम ने 24 दिसंबर को विभागीय नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण को खाली करने का निर्देश दिया था.

आरोप है कि नोटिस मिलने के बावजूद उपेंद्र सिंह ने भूमि को कब्जा मुक्त नहीं किया. बल्कि निगम की कार्रवाई से बचने के लिए शनिवार को कथित रूप से चोरी-छिपे क्लब और हरिसभा मंदिर की दीवार को तोड़ दिया गया, ताकि अवैध रूप से कब्जाए गए भूखंड को मंदिर परिसर का हिस्सा दर्शाया जा सके. इस घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए तत्काल संज्ञान लिया.

शनिवार की सुबह नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाया गया. नगर निगम के अधिकारियों ने नोटिस जारी होने के बाद निर्माण स्थल से छेड़छाड़ को नियमों का घोर उल्लंघन बताते हुए सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया. इसके बाद निगम के वरीय पदाधिकारी द्वारा उपेंद्र सिंह के क्लब और दुकान को तत्काल सील करने का आदेश जारी किया गया.

शनिवार की दोपहर नगर निगम के पदाधिकारी अनिल कुमार बैंक मोड़ थाना की पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सरकारी आदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए क्लब और उससे सटे एक दुकान को सील कर दिया गया.  इस कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. बता दें कि  क्लब और दुकान का संचालन अवैध कब्ज़ा के जरिये उपेंद्र सिंह द्वारा किया जा रहा था.

नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई की चर्चा बनी हुई है. निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

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