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रांची/डेस्क: मोदी 3.0 के तीसरे कार्यकाल का 9वां बजट पेश हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने भाषण में कई बड़े ऐलान किए. इसमें कस्टम ड्यूटी में कटौती, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, हेल्थ और मेडिकल सेक्टर में निवेश और किसानों के लिए नई योजनाओं का जिक्र शामिल है. तो चलिए जानते हैं, इस बजट में किसी क्या मिला है.

मिडिल क्लास के लिए

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की उम्मीदें इस बार पूरी नहीं हुईं, लेकिन मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली है. 17 जरूरी दवाओं पर सीमा शुल्क हटाया गया है. इसके अलावा स्मार्टफोन, जूते-चप्पल और अन्य कई उपयोगी सामानों की कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिससे ये चीजें सस्ती होंगी.

MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

सरकार ने MSMEs Growth Fund के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया. उद्देश्य है चैंपियन MSME तैयार करना. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (EMS) के लिए 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. PLI Scheme के तहत एलोकेशन दोगुना होने से कंपनियों को लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य और मेडिकल सेक्टर

5 मेडिकल हब में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी, जहां आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, पोस्ट-केयर और रिहैब सेंटर विकसित किए जाएंगे. बायो फार्मा स्कीम और हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा.

किसानों के लिए

कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं लागू होंगी. क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू होगा, दुग्ध, पोल्ट्री और पशुपालन आधुनिकीकरण किया जाएगा. नारियल और चंदन जैसी हाई-वैल्यू फसलों के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना से 1 करोड़ किसानों और 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा. AI एग्री टूल किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा.

युवाओं और रक्षा क्षेत्र

रक्षा मंत्रालय के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिसमें 2.19 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च शामिल हैं. इसका उद्देश्य सेना का आधुनिकीकरण और सुरक्षा को मजबूत करना है.

खेल और महिलाओं के लिए

खेलो इंडिया मिशन को अगले 10 साल के लिए मजबूत किया जाएगा. ट्रेनिंग सेंटर्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. ग्रामीण महिलाओं के लिए SHE मार्ट्स शुरू किए जाएंगे, जहां महिलाएं अपने उत्पाद बेच सकेंगी. 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे.

विदेश में पढ़ाई और शेयर बाजार

विदेश में पढ़ाई और मेडिकल खर्च पर ब्याज दर घटाकर 2% की गई. लेकिन शेयर बाजार में निवेश करने वालों को झटका लगा क्योंकि STT बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ. कुल मिलाकर, बजट का फोकस किसानों की समृद्धि, मिडिल क्लास की राहत, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, रक्षा, खेल और डिजिटल इंडिया को मजबूत करने पर रहा.

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