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रांची/डेस्क: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बड़ी घोषणाएं कर रहे है और एक बार फिर आज रविवार को उन्होंने एक और अहम फैसला लेते हुए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया हैं.
मुख्यमंत्री के अनुसार, यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव देगा, उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सुझाव देगा, साथ ही सफाई कार्यों में लगे लोगों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें लागू कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगा.
इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा. यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने के साथ उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, पत्रकारों की बीमा योजना में राशि वृद्धि जैसी कई बड़ी घोषणाएं की हैं.