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मोदी सरकार 3.0 के कैबिनेट की पहली बैठक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे

20 जून को लोकसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं PM Modi
मोदी सरकार 3.0 के कैबिनेट की पहली बैठक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे
न्यूज11 भारत

रांची/डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद सोमवार को नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में 100 दिनों के रोड मैप के एजेंडे पर चर्चा की जा रही है. वहीं इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर चल रही है. इस बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं. इस बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हैं. बता दें कि जेपी नड्डा को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया हैं. वह अब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. इस बैठक में मनोहर लाल खट्टर, ललन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सर्वानंद सोनोवाल और गिरिराज सिंह आदि भी मौजूद हैं. 

 

20 जून को बहुमत साबित कर सकते हैं नरेंद्र मोदी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को लोकसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं. 20 जून को स्पीकर के चुनाव की भी संभावना है. साथ ही 18 और 19 जून को सभी नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ हो सकता है. वहीं 21 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण हो सकता है. 

 


कैबिनेट का निर्णय

सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगी. भारत सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू कर रही है, ताकि पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके. पीएमएवाई के तहत, पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर पूरे किए गए हैं.



पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं.  आज कैबिनेट की बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. 


 


 
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