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रांची/डेस्क: अक्सर सड़क के किनारे लोग अपनी गाड़ी लगाकर बाकी का काम करते हैं. जिसे सड़क किनारे चल रहे लोगों को काफी तकलीफ होती हैं. ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में सड़कों के किनारे वाहन पार्क करने पर लोगों को शुल्क देना होगा. नगर विकास विभाग ने नई पार्किंग नीति को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस नीति के अंतर्गत रातभर गाड़ी पार्क करने पर शुल्क लिया जाएगा. यह नियम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर लागू होगा. इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा हैं.
नई पार्किंग नीति के प्रमुख बिंदु:
रातभर पार्किंग का शुल्क:
- प्रति रात: 100 रुपये
- हफ्ते भर: 300 रुपये
- महीने भर: 1000 रुपये
- साल भर: 10000 रुपये
बिना परमिट गाड़ी पार्क करने पर तीन गुना शुल्क वसूला जाएगा
पार्किंग नीति का उद्देश्य:
यह नीति इसलिए लाई जा रही है ताकि मनमाने तरीके से पार्किंग ठेके न उठें और अवैध पार्किंग पर रोक लगाई जा सके. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग को सुनियोजित पार्किंग नीति लागू करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया हैं. इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को नियंत्रित करना हैं.
बड़े शहरों में पार्किंग शुल्क
10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में
मासिक पास:
- दो पहिया वाहन: 855 रुपये
- चार पहिया वाहन: 1800 रुपये
2 घंटे के लिए शुल्क:
- दो पहिया: 15 रुपये
- चार पहिया: 30 रुपये
1 घंटे के लिए शुल्क:
- दो पहिया: 7 रुपये
- चार पहिया: 15 रुपये
छोटे शहरों में पार्किंग शुल्क
10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में
मासिक पास:
- दो पहिया वाहन: 600 रुपये
- चार पहिया वाहन: 1200 रुपये
घंटे के लिए शुल्क:
- दो पहिया: 10 रुपये
- चार पहिया: 20 रुपये
घंटे के लिए शुल्क:
- दो पहिया: 5 रुपये
- चार पहिया: 10 रुपये
रात्रिकालीन पार्किंग:
समय: रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक
विशेष शुल्क: रात्रिकालीन पार्किंग के लिए अलग से शुल्क निर्धारित किया जाएगा.
मल्टी-लेवल पार्किंग और निजीकरण:
नगर निगम द्वारा विकसित पार्किंग स्थलों को निजी कंपनियों के हाथों में देने पर भी विचार किया जा रहा हैं. बड़े शहरों में पार्किंग के ठेकों में निजी कंपनियां भी बोली लगा सकेंगी. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑफिस, कॉलेज, हॉस्टल और व्यावसायिक भवनों के पास भी पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे शुल्क वसूला जाएगा. इसके साथ ही मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा भी प्रदान करने की योजना बनाई जा रही हैं.
नई नीति का उद्देश्य:
यह नीति प्रदेश के बड़े और छोटे शहरों में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लाई जा रही हैं. पार्किंग स्थानों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ, अवैध पार्किंग पर नियंत्रण और नागरिकों को बेहतर पार्किंग सुविधाएं प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं.